कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) निवडणुकीचे बिगुल वाजताच सर्वाधिक चर्चेचा आणि निकालावर थेट परिणाम करणारा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सुनावणीच्या प्रक्रियेत असलेल्या 1320 दूध संस्थांचे नेमके काय होणार? त्या मतदानासाठी पात्र राहणार की अपात्र ठरणार? या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असतानाही प्रशासनाकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने संभ्रम अधिकच वाढला आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीतील मतदारसंख्येची गणिते बदलण्याची क्षमता असलेल्या या संस्थांच्या भवितव्यावरच अनेक राजकीय गटांचे विजय-पराजयाचे समीकरण अवलंबून असल्याने सहकार आणि राजकीय क्षेत्राचे लक्ष या मुद्द्याकडे लागले आहे. गोकुळने 31 मे 2023 रोजी निश्चित केलेल्या पात्र मतदार दूध संस्थांची संख्या 5,470 इतकी आहे. मात्र याच मतदार यादीतील 1,320 संस्थांबाबत विविध कारणांमुळे सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी 1,225 संस्था गोकुळच्या सभासद दूध संस्थांच्या आहेत, तर उर्वरित इतर संस्थांचा समावेश आहे.
या 1,320 संस्थांपैकी सुमारे 900 संस्थांची सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही. उर्वरित संस्थांची सुनावणीदेखील पूर्ण व्हायची आहे. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण झालेल्या संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळणार की त्यांना अपात्र ठरविण्यात येणार, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. निवडणूक प्रक्रियेला अधिकृत सुरुवात झाल्यानंतर संबंधित दूध संस्थांच्या पदाधिकारी आणि संचालकांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आपली संस्था मतदार यादीत कायम राहणार की मतदानाचा हक्क गमावणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने अनेकांनी सुनावणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणांचे निकाल तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, गोकुळच्या निवडणुकीत एका बाजूला आरोप-प्रत्यारोप, दुसर्या बाजूला न्यायालयीन लढाया आणि त्यातच या 1320 संस्थांच्या पात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने निवडणूक अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे. या संस्थांबाबतचा अंतिम निर्णय अनेक मतदारसंघांतील राजकीय समीकरणे बदलू शकतो, अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू आहे.
विशेष म्हणजे या संदर्भात अधिकांर्याकंडे विचारणा केली असता त्यांनीही स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळले. याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावरून होणार असून सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया देणे उचित ठरणार नाही, असे सांगत त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही संभ्रम कायम राहिला आहे. गोकुळ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष या 1320 संस्थांच्या भवितव्याकडे लागले आहे. कारण या संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळतो की नाही, यावरच गोकुळच्या सत्तेचे गणित आणि निवडणुकीचा अंतिम निकाल मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय
1320 संस्थांचा निर्णय म्हणजे गोकुळ निवडणुकीचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. या संस्था पात्र ठरल्या तर मतदारसंख्येचे चित्र बदलू शकते; अपात्र ठरल्यास अनेक गटांची राजकीय गणिते कोलमडू शकतात. त्यामुळे या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.