Gokul Chairman Election : गोकुळ अध्यक्ष निवडीच्या याचिकेवर आज (दि. २ नोव्हेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी झाली. अध्यक्ष निवडीसाठी येत्या 10 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता सभा घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि न्यायमूर्ती धीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच निवडून आलेल्या केवळ 25 संचालकांना सभेसाठी उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस पाठविण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीच्या आघाडीला १२, तर राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीला १३ जागा मिळाल्या. समविचारी आघाडीला बहुमत मिळूनही अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे संचालक अनुपस्थित राहिले. कोरमसाठी आवश्यक असलेले १४ संचालकांचे संख्याबळ पूर्ण न झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांनी सभा तहकूब केली. या निर्णयाविरोधात समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
अध्यक्ष निवडीसाठी येत्या 10 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता सभा घेण्याचे आदेश आजच्‍या सुनावणीत न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि न्यायमूर्ती धीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच निवडून आलेल्या केवळ 25 संचालकांना सभेसाठी उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस पाठविण्यात यावी, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
आजच्‍या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सर्वांना नोटीस मिळाली का, अशी विचारणा केली. समविचारी आघाडीच्या वतीने कुंभकोणी यांनी युक्‍तीवाद केला. ते म्‍हणाले, गोकूळ अध्यक्ष निवडीची सभा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी तहकूब केली, पण इतक्या दिवसानंतर निवड प्रक्रिया पुन्हा घेतली जाईल, या संदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही. नैसर्गिक न्यायानुसार, सात दिवसात पुन्हा सभा बोलावणे आवश्यक होते; पण यासंदर्भात कोणताही निर्णय दिला नाही. ज्‍यांना बैठकीला उपस्थित राहायचे नाही ते आता नियम आणि कायदा सांगत आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्वांना मिटिंगला निमंत्रण दिले होत. मग ते का आले नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला.
देवराज केसमध्ये एकदा का निवड प्रक्रिया सुरू केली तर पूर्ण केल्याशिवाय त्यातून निवडणूक निर्णय अधिकारी बाहेर पडू शकत नाही असे म्हटले आहे. मतदारांनी दिलेला कौल मान्य करावा. न्‍यायालयाने देखील या प्रकरणात न्याय द्यावा. २५ पैकी १३ जागा मिळाल्या असताना अध्यक्ष निवडीत वाद आहे, असे म्हटले जाते, हे योग्य नाही.
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी आपले कर्तव्य बजावले का ? हे तपासले का ?, अशी विचारणा यावेळी खंडपीठाने निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या वकिलांना केली. यावेळी समविचारी आघाडीचे वकील कुंभकोणी म्‍हणाले की, विरोधी पक्षाचे लोक म्हणतात, याच्याकडे बहुमत आहे तर त्यांनी अध्यक्ष निवडून दाखवावे असे म्हणतात. यांना लोकशाही मुल्याचे काही नाही. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना प्रमोशन वर बदली केली जाते. याचा अर्थ काय काढायचे?, असा सवालही कुंभकोणी यांनी केला.