आशिष ल. पाटील
गुडाळ : गोकुळमधील संचालक मंडळाची संख्या 21 वरून 25 करण्याच्या निर्णयाला महाडिक गटाने उघड विरोध केल्यानंतर गोकुळचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया देताना महाडिक गटाचा गैरसमज दूर करून त्यांची समजूत काढण्यात येईल, असे जाहीर केले; मात्र मुश्रीफ यांच्या स्पष्टीकरणानंतरही महाडिक गट आपल्या विरोधाच्या भूमिकेवर ठाम राहिला, तर गोकुळच्या जागा वाढविण्याच्या पोटनियम दुरुस्ती विषयाला शासन मंजुरी मिळणे कठीण असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
दरम्यान, गोकुळमधील या विषयाला संचालक मंडळात आणि बाहेरही केवळ महाडिक गटाने उघड विरोध केल्याचे चित्र दिसत असले, तरी वस्तुस्थिती वेगळी असल्याची चर्चा आहे. या निर्णयाला जिल्ह्यातील महायुतीमधील गोकुळच्या संबंधित आणखी काही प्रमुख घटकांचाही विरोध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रावर आपलीच पकड ठेवू पाहणार्या ना. मुश्रीफ यांच्या एकाधिकारशाहीला शह देण्याचा हा डाव असल्याचे बोलले जात आहे. गोकुळमधील संचालक पदाच्या जागा वाढवून महायुतीच्या घटकांसह आ. सतेज पाटील गटालाही सामावून घेत गोकुळची निवडणूक एकतर्फी करत आपले वर्चस्व राखण्याचा ना. मुश्रीफ यांचा मानस असल्याची कुजबुज महायुतीमधील घटक पक्षांत सुरू आहे. संचालक मंडळ बैठकीत जागा वाढविण्याचा विषय शौमिका महाडिक यांच्या विरोधानंतर एक विरुद्ध वीस मतांनी मंजूर झाला. आता सप्टेंबरच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तो आवाजी मतांनी मंजूरही केला जाईल; मात्र त्यानंतर साठ दिवसांच्या आत या पोटनियम दुरुस्तीला शासनाची अंतिम मंजुरी घ्यावी लागेल. शासनाची हीच मंजुरी कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
गोकुळच्या बाबतीत महाडिक गट सांगेल तीच पूर्व दिशा अशीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची यापूर्वीची भूमिका राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील दूध संस्थांच्या मंजुरी आणि कारभारावर नियंत्रण ठेवणार्या अधिकार्याची नियुक्ती असो अथवा गोकुळमध्ये महायुतीचाच चेअरमन होण्यासंदर्भात महाडिक गटाचा आग्रह असो, फडणवीस यांनी नेहमीच महाडिक गटाची पाठराखण केली आहे. गोकुळमधील संचालक मंडळातील संचालक संख्यावाढीच्या विषयाला महाडिक गटाने केलेला विरोध मुश्रीफ यांच्या प्रयत्नानंतरही कायम राहिला, तर या पोटनियम दुरुस्तीचे भवितव्य अधांतरीच राहण्याची शक्यता आहे.
मुश्रीफ यांनी सामोपचाराची भूमिका घेतली असली, तरी महाडिक गट आपल्या विरोधावर ठाम राहिल्यास गोकुळमधील संचालकवाढीचा हा प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष महाडिक गटाच्या पुढील भूमिकेकडे आणि शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.