कोल्हापूर : गोकुळने पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये पॅकिंग किंवा वितरणाच्या दिलेल्या ठेकेदारांनी निर्माण केलेली मक्तेदारी आणि त्याच्याशी स्थानिक अधिकार्यांची असणारी मिलीभगत यामुळे मोठ्या शहरांतील ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे आव्हान गोकुळच्या संचालकांसह नेत्यांसमोर असल्याचे मुंबईतील पॅकिंगच्या ठेक्यावरून दिसून आले आहे.
गोकुळमध्ये सत्तांतर झाल्यापासून मुंबई आणि पुण्याचा ठेका चांगलाच गाजत आहे. खूप वर्षापासून मुंबईतील पॅकिंगचा ठेका परराज्यातील एका कंपनीकडे आहे. एका पिशवीला सहा पैसे दराने हा ठेका देण्यात आला आहे. या कंपनीचा ठेका दि. 31 मार्च रोजी संपणार होता. त्यामुळे गोकुळने नियमानुसार निविदा मागविल्या. यामध्ये पाच पैसे पर पिशवी दराने निविदा एका कंपनीने भरली होती. वर्षानुवर्षे गोकुळ दुधाचे पॅकिंग करणार्या कंपनीने मात्र सात पैसे परपिशवी दराने निविदा भरली. त्यामुळे कमी दराची निविदा गोकुळने मंजूर केली. कंपनी नवीन असल्यामुळे काम सुरू करण्यापुर्वी चार, पाच दिवस लोक गोकुळमध्ये यंत्रणा पाहण्यासाठी येऊ लागले. रात्रभर जाऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू लागले; परंतु जुन्या ठेकेदाराने स्थानिक अधिकार्यांना हाताशी धरून नवीन कंपनीच्या कामगारांना बाहेरच थांबवून ठेवले, अशीही चर्चा आहे.
सध्याची कंपनी मुंबईतील स्थानिक कामगार पुरविणार्या ठेकेदाराकडून पॅकिंगसाठी लागणारे कामगार घेते. या कामगारांना पॅकिंगचा अनुभव असल्यामुळे कामाला गती आणि अचूकता असते. दि. 1 एप्रिल रोजी दिल्लीच्या कंपनीने काम सुरू केले. पॅकिंग क्षेत्रातील ही कंपनीदेखील मोठी असल्याचे समजते; परंतु पॅकिंगसाठी कामगार पुरविणार्या ठेकेदाराने या कंपनीला नेहमीचे कामगार न पाठवता या कामाची माहिती नसणारे कामगार पाठविले. त्यांना कामाचा अनुभव नव्हता, अशी चर्चा आहे.
त्याचा परिणाम पॅकिंग वेळेवर न झाल्यामुळे दूध विक्रीवर झाला. त्यामुळे मुंबई शाखेत एकच गोंधळ उडाला. स्थानिक प्रशासनानेदेखील संचालकांनी अगोदरचा ठेकेदार बदलल्याचा हा परिणाम असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये त्यांना यशही आले. त्यामुळे दिल्लीच्या कंपनीचा ठेका रद्द करून पुन्हा जुन्या कंपनीला हा ठेका देण्यात आला. जुन्या ठेकेदाराला काम मिळताच केवळ अर्ध्या तासात कामगार पुरविणार्या ठेकेदाराने जुने कामगार बस भरून गोकुळच्या प्लँटवर आणल्याचे सांगितले जाते.
नेत्यांपर्यंत हे प्रकरण गेल्यामुळे त्यांना यातील तांत्रिक बाबी काही माहीत नव्हत्या किंवा कशाप्रकारे घडले याची माहिती नसल्यामुळे त्यांनी संचालकांनाच धारेवर धरले. मुंबईतील यंत्रणा इतकी बेरकी आहे की, तीन दशक गोकुळमध्ये सत्ता असणार्यांनाही कधी त्यांनी ताकास तूर लागू दिला नाही, तर चार वर्षांत या नेत्यांना बारकावे कसे कळणार? त्यांनी संचालकांवरच ठपका ठेवला. त्यामुळे मुंबईतील ठेकेदारांची ही मक्तेदारी मोडण्याचे आव्हान गोकुळच्या नव्या नेत्यांसह संचालकांसमोर आहे.
दिल्लीच्या कंपनीने पॅकिंग ठेक्याची निविदा सध्याच्या ठेकेदारापेक्षा कमी दराने भरली होती. दिल्लीतील कंपनीला ठेका दिला असता, तर गोकुळची वर्षाला दीड कोटीची बचत झाली असती, असे सांगितले जाते.
मुंबईमध्ये सध्या रोज साधारणपणे आठ ते दहा लाख पिशव्या पॅकिंग केल्या जातात. नव्या कंपनीने कमी पैशाने निविदा भरली होती; परंतु नव्या कंपनीला हे काम व्यवस्थित करता न आल्यामुळे पुन्हा जुन्या कंपनीला गोकुळला ठेका द्यावा लागला.