कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्‍हा सहकारी दूध उत्‍पादक संघ गोकुळच्‍या अध्‍यक्षपदाचे फटाके दीपावली पाडव्‍याच्‍या मुहूर्तावर फुटणार की पुन्हा प्रतीक्षाच करावी लागणार, याचे चित्र १० नोव्हेंबरला होणार्‍या अध्यक्ष निवड सभेतच स्पष्ट होईल. त्यामुळे या सभेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष असणार आहे.
दरम्यान, निवडून आलेल्या २५ संचालकांनाच सभेची नोटीस देण्‍याचा आदेश सोमवारी न्यायालयाने दिल्‍याने शासन नियुक्‍त संचालकांची गोकुळमध्ये थेट नेमणूक करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्‍याचा विरोधकांचा डाव फसला आहे. संचालकांना सभेची नोटीस दिली असली तरी त्यांना उपस्थितीची सक्ती न्यायालयाने केलेली नाही. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीबाबत अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे.
गोकुळ निवडणुकीचा प्रत्‍येक टप्‍पा न्‍यायालयात जाऊनच पुढे गेला आहे. गेले आठ महिने गोकुळचा सत्तासंघर्ष वारंवार न्‍यायालयात पोहोचला आहे. निवडणुकीत समविचारी आघाडीला बहुमत मिळाले असले तरी गोकुळच्‍या कोरमने मात्र त्‍यांची सत्तेच्‍या सीमारेषवर अडवणूक केली आहे. समविचारीकडे १३ तर महायुतीकडे १२ संचालक असून अध्यक्ष निवड सभेसाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक आहे. दोन्‍ही आघाड्यांकडे कोरमची संख्‍या नसल्‍याने अध्यक्ष निवडीचे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. हे त्रांगडे आता १० नोव्हेंबरला सुटणार का, याकडे आता लक्ष असणार आहे.
सोमवारी झालेल्‍या सुनावणीत न्‍यायालयात कोरमच्‍या संख्‍येवरून युक्‍तिवाद झाला. याबाबतचे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाचे दाखलेही सादर केले गेले. कोरमची संख्‍या कोणती ग्राह्य धरायची याबाबतही दावे-प्रतिदावे झाले. पण कोरमबाबत सोमवारी स्पष्ट आदेश दिले नसल्‍याने संभ्रम कायम राहिला आहे.
उपस्थितीची सक्ती नाही...
न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला सभा घेण्याचे आदेश दिले असले, तरी सर्व संचालकांनी सभेला उपस्थित राहावे, अशी कोणतीही सक्ती केलेली नाही. यापूर्वी २९ ऑक्टोबरच्या सभेला महायुतीचे १२ संचालक गैरहजर राहिल्याने कोरमअभावी सभा तहकूब झाली होती. अध्यक्ष निवडीसाठी पुन्हा १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याने महायुतीचे संचालक यावेळी सभेला उपस्थित राहणार का, हा कळीचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे १० नोव्हेंबरला कोरम पूर्ण होऊन अध्यक्ष निवड होणार की पुन्हा एकदा निवड लांबणीवर पडणार, याबाबत प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण झाले आहे.
शासननियुक्त संचालकप्रश्नी हालचालींना पूर्णविराम
गोकुळमध्ये महायुतीकडून शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार देण्याबाबतच्‍या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती. मात्र न्यायालयाने निवडून आलेल्या २५ संचालकांनाच अध्यक्ष निवडीच्या सभेची नोटीस देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून अध्यक्ष निवडीचे गणित बदलण्याच्या हालचालींना तूर्तास पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात आहे.
महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित राहणार?
मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकतेच पुढील अध्यक्ष निवड सभेला महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित राहणार, असे वक्‍तव्‍य केले होते. त्‍यानुसार १० नोव्हेंबरला होणार्‍या अध्यक्ष निवड सभेला महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित राहणार का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष असणार आहे.