प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : महिलांवरील लैंगिक छळाच्या तक्रारी अधिक प्रभावीपणे समजून घेता याव्यात म्हणून सरकारने महिला दक्षता समितीत ऐतिहासिक बदल करत महिला वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना प्रथमच सहभागी करून घेतले आहे. पोलिस ठाणे व जिल्हा पोलिस अधीक्षक स्तरावर या समित्यांच्या नव्या रचनेत तीन विद्यार्थिनींना स्थान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शाळा, महाविद्यालयांतील लैंगिक छळाचे प्रकार उजेडात येण्यास मदत होणार असून विद्यार्थिनी त्यांच्या अडचणी स्पष्टपणे मांडू शकतील.
गेल्या काही वर्षांत महिला व मुलींवरील अत्याचार प्रकरणांत वाढ होत चालल्याने दिसून आले आहे. पोलिस ठाण्यात तक्रार घेऊन येणार्या महिलांना सौजन्याची वागणूक देणे, तक्रारींची विनाविलंब दखल घेणे, पीडित महिला व मुलींच्या तक्रारी हाताळण्याबाबत विविध समाज घटकांचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे. यासाठी पोलिस ठाणे, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, पोलिस आयुक्त कार्यालयात कार्यरत महिला दक्षता समितीची रचना, कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती.
2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महिला वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना महिला दक्षता समितीत समावेश करावा, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार 25 जून 2025 रोजी गृह विभागाने शुद्धीपत्रक काढून निर्णय घेतला आहे. या समितीत 12 सदस्य असणार आहेत. यात पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या महिला डॉक्टर, वकील (2), महिला व बाल विकास विभागाच्या मान्यताप्राप्त प्रतिनिधी (2), उच्च माध्यमिक शाळेच्या महिला मुख्याध्यापक, महाविद्यालय प्राचार्या (2), पंचायत समिती सदस्य, महिला सरपंच (3), नोंदणीकृत शासकीय व खासगी महिला वसतिगृहातील विद्यार्थिनी (3) यांचा समावेश असणार आहे. तसेच मागास व अल्पसंख्याक प्रवर्गातील महिलांना दक्षता समितीमध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सुरक्षितता : शिक्षण संस्था व वसतिगृहातील वातावरण सुरक्षित राहण्यास हातभार
संवेदनशीलता : थेट तक्रार करत गरज व अडचणी मांडण्याची संधी
सक्षमीकरण : निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळाल्याने आत्मविश्वासात वाढ
जागरूकता : महिला हक्क, कायदे व सुरक्षिततेची माहिती मिळणार