कोल्हापूर, सुनील सकटे : महाविकास आघाडीने सुरू केलेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण 2020 या योजनेतील आकस्मिक निधीतील पैशावर राज्य सरकारने डल्ला मारला आहे. महावितरणच्या या आकस्मिक निधीतून तब्बल 2 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी कपात करून योजनेतील पैसा सरकारच्या तिजोरीत वळविला आहे. या निधी कपातीमुळे जिल्ह्यासह राज्यातील विद्युत पायाभूत सुविधांना ब्रेक लागणार आहे.
तत्कालीन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज बिलातून शेतकर्‍यांना थकबाकीमुक्त करण्यासाठी मूळ थकीत रकमेत सुमारे 66 टक्के सवलत देणारे कृषिपंप वीजजोडणी धोरण जाहीर केले. विशेष म्हणजे शेतकर्‍यांनी भरलेल्या रकमेतील 66 टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील वीज यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी खर्च करण्यात येतो. त्यासाठी कृषी आकस्मिक निधीचे स्वतंत्र खाते तयार करण्यात आले आहे.
या योजनेत राज्यातील 25 लाख 14 हजार शेतकर्‍यांनी सहभागून 16 हजार 721 कोटी थकबाकीमध्ये 350 कोटी रुपयांची वीज बिल दुरुस्ती केली. तर चालू वीज बिलाची रक्कम 10 हजार 372 कोटी रुपये होती. 22 हजार 974 कोटी रुपये जमा झाले. कृषी ग्राहकांनी भरलेल्या वीज बिलांच्या रकमेतून पश्चिम महाराष्ट्रात कृषी आकस्मिक निधीमध्ये तब्बल 630 कोटी 12 लाख रुपये जमा झाले आहेत. या निधीतून महावितरणकडून संबंधित ग्रामपंचायतस्तर व जिल्हास्तरावर वीज यंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाची कामे सुरू झाली आहेत; मात्र आता राज्य सरकारने चालू बिलाची रक्कम या निधीत वर्ग न करण्याचा निर्णय घेऊन या निधीला कात्री लावली आहे.
डिसेंबरअखेर कोल्हापूर जिल्ह्यातील 82 हजार 541 शेतकर्‍यांनी थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभागी होऊन भरलेल्या वीज बिलांच्या रकमेमधून जिल्हा क्षेत्र व संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी प्रत्येकी 44 कोटी 72 लाख असे एकूण 89 कोटी 44 लाख रुपये कृषी आकस्मिक निधीमध्ये जमा झाले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत 5 नवीन उपकेंद्र व 6 उपकेंद्रांच्या क्षमतावाढीसह 17 कोटी 91 लाख रुपये अंदाजित खर्चाच्या 535 कामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी कृषी आकस्मिक निधीतून 1 कोटी 2 लाखांच्या खर्चाचे 152 कामे पूर्ण झाले आहेत.
महावितरणच्या पुणे प्रादेशिक विभागात या निधीमधून 30 नवीन उपकेंद्र, 41 उपकेंद्रांमध्ये अतिरिक्त रोहित्र किंवा क्षमतावाढ अशी सध्या 71 कामे प्रस्तावित आहेत. या ठळक कामांसह सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित 182 कोटी 91 लाख रुपयांच्या मंजूर 4992 कामांपैकी कृषी आकस्मिक निधीमधून 42 कोटी 9 लाख खर्चाचे 1931 कामे पूर्ण करण्यात येत आहे. मात्र आता निधीमध्ये कपात केल्याने प्रत्येक जिल्ह्यास मिळालेल्या निधीला कात्री लागणार आहे.
गावात, जिल्ह्यात विजेबाबत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निर्माण केल्या या आकस्मिक निधीवर शासनाने कब्जा केल्याने गावागावातील वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधाच्या विकासास ब्रेक लागणार आहे.
अखंडीत वीज पुरवठ्याची आशा
या निधीमुळे रोहीत्रक्षमता वाढ, नवीन रोहीत्र, उपकेंद्राची निर्मतिी व क्षमता वाढ, अशी विविध पायाभूत कामे होणार असल्याने ग्राहकांना अखंडीत व सुरळीत वीज पुरवठ्याची आशा आहे. मात्र निधी कपातीने या आशेवर पाणी फेरण्याची शक्यता आहे.