कोल्हापूर : जिल्हा दूध संघाशी संलग्न असलेल्या ४२७ दूध संस्थांना मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल करण्यात आलेली चार दूध संस्थांची याचिका सोमवारी (दि. ८) निकाली काढण्यात आली. सुनावणीपूर्वीच संबंधित संस्थांना ठराव मागणीची ‘मसुदा पत्रे’ प्राप्त झाल्याचे दुग्ध विभागाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने न्यायालयाने याचिका रद्द केली.
जय जवान, जय किसान दूध संस्था (खेबवडे, ता. करवीर), कौलव महिला सहकारी दूध संस्था (कौलव, ता. राधानगरी), दिनकरराव कवडे दूध संस्था (आवळी बुद्रुक, ता. राधानगरी) आणि सुरभी सहकारी दूध संस्था (वडगाव, ता. हातकणंगले) या चार संस्थांनी ठराव मागणीची ‘मसुदा पत्रे’ न मिळाल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतली होती.
जिल्हा दूध संघ निवडणुकीच्या अनुषंगाने नियोजित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी सभासदत्व दिल्याच्या कारणावरून विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध), पुणे येथील राजकुमार पाटील यांनी द्विसदस्यीय समितीच्या अहवालाच्या आधारे ४२७ दूध संस्थांना अपात्र ठरविले होते. या कारवाईपूर्वी संबंधित संस्थांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती तसेच त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधीही देण्यात आली नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता.
दरम्यान, अपात्र ठरविण्यात आलेल्या ४२७ संस्थांपैकी २७० संस्थांना नंतर पात्र ठरवून त्यांना ठराव मागणीची ‘मसुदा पत्रे’ पाठविण्यात आली. यामध्ये याचिकाकर्त्या चारही संस्थांचा समावेश असल्याने त्यांच्या मागण्यांचे निराकरण झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्या दूध संस्थांच्या वतीने ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी कामकाज पाहिले.
पुरावा म्हणून वृत्तपत्रांच्या कात्रणांचा आधार
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, संबंधित संस्थांना ठराव मागणीची पत्रे प्राप्त झालेली असताना याचिका का दाखल करण्यात आली, अशी विचारणा केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ४२७ दूध संस्थांना मतदारयादीतून वगळल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या कात्रणांचा पुरावा म्हणून दाखला देण्यात आला.