कोल्हापूर : जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रशासकीय तयारीला वेग आला आहे. या निवडणुकीसाठी आवश्यक सुमारे सात हजार ‘ईव्हीएम’ची पहिली तपासणी (एफएलसी) गुरुवारी पूर्ण झाली. गेल्या आठ दिवसांपासून सर्व तहसील कार्यालयांत ही तपासणी केली जात होती.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका सप्टेंबरअखेरीस अथवा ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता अधिक आहेत. त्याद़ृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून तहसील कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या ‘ईव्हीएम’ची पहिली तपासणी गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू होती. या तपासणीसाठी आज अखेरचा दिवस होता, त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांतील ‘ईव्हीएम’ची गुरुवारी तपासणी पूर्ण झाली.
जिल्ह्यातील 2 हजार 937 कंट्रोल युनिट आणि 4 हजार 188 बॅलेट युनिटची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान खराब असलेल्या ‘ईव्हीएम’ची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. त्यासह मतदान केंद्रे आणि राखीव यानुसार आवश्यक ‘ईव्हीएम’च्या तुलनेत जिल्ह्यातील ‘ईव्हीएम’ कमी पडत असतील, तर ती अन्य ठिकाणाहून मागवली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील तपासणी झाल्यानंतर ही ईव्हीएम निवडणुकीसाठी सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर दुसर्या टप्प्यातील तपासणी केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रारूप मतदारसंघ जाहीर करण्यात आले. त्यावर एकूण 141 हरकती घेण्यात आल्या आहेत. यासर्व हरकती जिल्हाधिकार्यांच्या अभिप्रायासह विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आल्या आहेत. या हरकतींवर आता विभागीय आयुक्तांसमोर पुणे येथे मंगळवारी (दि. 5) सुनावणी होणार आहे. सकाळी 11 वाजता सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे. दाखल हरकतींमध्ये एकाच स्वरूपाच्या हरकतींचीही संख्या जादा आहे, अशा हरकतींची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. यामुळे या सर्व हरकतींवर एकाच दिवशी सुनावणी पूर्ण होईल, अशी शक्यता आहे.
विभागीय आयुक्त सुनावणी घेऊन हरकतींवर निर्णय घेतील. त्यानुसार मतदारसंघात बदल करून ते पुन्हा जिल्हाधिकार्यांकडे 11 ऑगस्ट रोजी पाठवणार आहेत. यानंतर दि. 18 ऑगस्ट रोजी मतदारसंघ अंतिम मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले जाणार आहेत. यानंतर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या तिसर्या किंवा चौथ्या आठवड्यात आरक्षण सोडत काढली जाईल, अशी शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले.