कोल्हापूर, सतीश सरीकर : अनेकजण 1992 ला केएमटीत नोकरीला लागले. पर्मनंट राहू दे; पण कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठीही पगार मिळत नाही. काहीजण अनुकंपाखाली रूजू झाले. नियमानुसार थेट पर्मनंट करायचे असूनही गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी आणि रोजंदार म्हणूनच राबत आहेत. केएमटीत गेली 32 ते 35 वर्षे रोजंदारी करत आणि कोरोना कालावधीत अक्षरशः जीवावर उदार होऊन सेवा बजावलेल्या केएमटी कर्मचार्‍यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. आमचं सगळं आयुष्यं केएमटीत गेलं. रोजंदारीवरच आम्ही रिटायर्ड व्हायचे का? असा केविलवाणा प्रश्न उपस्थित केला. किमान मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी कर्मचार्‍यांनी संप केल्याने केएमटीची चाके शुक्रवारी थांबली.
सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी यापूर्वी जानेवारी 2016 मध्ये केएमटीचा संप झाला होता. तब्बल तीन दिवस सर्व बसेस जागच्या जागी थांबून ठेवल्या होत्या. त्यानंतर कुठे महापालिका प्रशासनाला जाग आली आणि केएमटी कर्मचार्‍यांनाही सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर महापालिका कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन लागू केला.
त्याचवेळी केएमटी कर्मचार्‍यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू का केला नाही? राज्य शासनाकडून मंजुरी का घेतली नाही? अशी केएमटी कर्मचार्‍यांची तक्रार आहे. 10 ते 12 हजार इतक्या तुटपुंज्या पगारावर रोजंदार काम करत आहेत. दिवस भरले तरच पगार मिळत आहे. इतर कर्मचार्‍यांनाही कधीच वेळेवर पगार मिळत नाही. त्यामुळे उदरनिर्वाहाबरोबरच मुलांच्या शिक्षणाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे.