जयसिंगपूर : एक रक्कमी एफ.आर.पीच्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला आहेत. मात्र, राज्य सरकारने अधिकाराचा गैरवापर करून केलेला कायदा चुकीचा असल्याचा आक्षेप घेत राज्य सरकारने केलेल्या गैरकारभाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. याबाबत मंगळवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
सोमवारी सकाळी पहिल्याच सत्रात उच्च न्यायालयात सुनावणीस सुरुवात झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. सरकारी वकिलांना राज्य सरकारने केलेला कायदा कसा बरोबर आहे याची बाजूच मांडता आली नाही. दरम्यान, आजच्या सुनावणीस स्वत: राजू शेट्टी उपस्थित राहून राज्य सरकारने केलेल्या या कायद्याचा दुरुपयोग करून दोन किंवा टप्प्यात एफ.आर.पी. अदा करू लागल्याने चालू गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकर्यांची 10 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम थकीत असल्याचे निदर्शनास आणले. याबाबत सरकारने म्हणणे मांडण्यासाठी पुन्हा वेळकाढूपणा करून मुदत मागण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने व्यवस्थितपणे शेतकर्यांची बाजू ऐकून घेवून राज्य सरकारला एक तासाची वेळ दिली व परत साडेबारा वाजता सुनावणी घेतली यावेळी राज्य सरकारला आपली बाजू न मांडता आली नाही. शेतकर्यांच्या वतीने अॅड. योगेश पांडे यांनी काम पाहिले.