मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधान भवन येथे महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सीमा प्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ नेमणार असून कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणार आहे. या बैठकीला उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार शरद पवार, खासदार नारायण राणे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार जयंत पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आमदार शिवाजी पाटील, आदी उपस्थित होते.
अमित शहा यांना विनंती करणार
सीमाभागात मराठी भाषिकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. कर्नाटक सरकारने त्यांना या माध्यमातून त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावर याबाबत आपण केंद्रीय मंत्री शहा यांच्याशी चर्चा करून ही बैठक लवकर घेण्यासंदर्भात प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.