Drought Relief Fund | दुष्काळाशी दोन हात pudhari photo
कोल्हापूर

Drought Relief Fund | दुष्काळाशी दोन हात

पुढारी वृत्तसेवा

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, नाशिकमधील दिंडोरी आणि पालघर जिल्ह्यातील वाडा व विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांपैकी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता ३०८ झाली आहे. म्हणजेच राज्यातील जवळपास ८६ टक्के तालुके दुष्काळाचा सामना करत आहेत. चिपळूणसारख्या भरपूर पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यावरून संकटाची व्याप्ती लक्षात येते. हवामान विभागाच्या ‌'क्लायमेट ऑफ महाराष्ट्र‌’ अहवालात चिपळूणच्या ४९ वर्षांच्या पर्जन्यमानाच्या नोंदींचा अभ्यास आहे. चिपळूणचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ३,८१८.५ मिलिमीटर आहे; मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ७१३.४४ मिलिमीटर कमी पाऊस पडला. सप्टेंबरमध्ये सात महसूल मंडलांमध्ये पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिले.

चिपळूण तालुक्यात यंदा ७,५३० हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड झाली असून, विविध भात वाणांच्या उत्पादनात ४० ते ६० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल आणि करवीरसह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार सर्वेक्षणाचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिलेत. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पालक सचिवांनी सर्व जिल्ह्यांना भेटी देऊन मुख्य सचिवांकडे अहवाल सादर करावा, असेही बजावले आहे. मंत्रालयातील आकडेवारी आणि गावपातळीवरील वस्तुस्थिती यात अनेकदा तफावत असते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केल्यास स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना आखणे शक्य होईल. दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाला अधिक उत्तरदायी बनवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. टँकरवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च गावांच्या पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवू शकत नाही. म्हणून जलजीवन अभियानांतर्गत १३ तालुक्यांतील २१२ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी वित्त विभागाने ८३.१८ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या योजना मार्गी लागल्यानंतर संबंधित गावांची टँकरवरील भिस्त कमी होईल. त्याचबरोबर चालू पाणीपुरवठा योजनांच्या सुधारणांसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांची ३४९ कोटींची थकबाकीही डिसेंबरअखेरपर्यंत पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. आर्थिक तरतुदीअभावी टंचाई निवारणाची कामे रखडू नयेत, यासाठी सरकारने घेतलेली ही खबरदारी स्वागतार्ह आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृद व जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर केलेला ५ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा रद्द करून दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने नव्याने आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिलेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना नव्या आराखड्यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. धाराशिव जिल्ह्यात अवघा ५.३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या जिल्ह्यासाठी आठ ते दहा महिन्यांच्या पाणी व्यवस्थापनाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. कोणत्या जिल्ह्यात किती पाणी उपलब्ध आहे, याला दुष्काळात महत्त्व असते. त्यामुळे जिल्हानिहाय पाणी नियोजनाच्या धोरणाचा राज्यभर अवलंब करण्याची गरज आहे.

दुसरीकडे, हिवाळी अधिवेशनापूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता देण्याच्या हालचाली आहेत. दिवाळीपूर्वी पहिला हप्ता म्हणून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत दिली. आता राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मदतीच्या निकषांत वाढ झाल्यामुळे केंद्र सरकारला सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. राज्यात दुष्काळी तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी ३१ लाख आहे. यातील सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांना अद्याप अग्रीम मदत मिळालेली नाही. शेतकरी ओळख क्रमांक नसणे, सामाईक शेतजमीन, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी महसूल दप्तरी आपल्या नावांची नोंद न करणे ही यामागची कारणे आहेत. दुष्काळात चारा टंचाईमुळे जनावरे विकण्याची वेळ येते. त्यामुळे रोजगार हमीच्या माध्यमातून मका आणि ज्वारी पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण दूरदृष्टीचे आहे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ एप्रिल २०२७ नंतर प्रोत्साहनपर निधी देण्याची भूमिकाही सरकारने स्पष्ट केली.

राज्य सरकारने शिरपूर पॅटर्नचा राज्यव्यापी विस्तार करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या पुढाकारातून साकारलेल्या या पद्धतीमध्ये नैसर्गिक नाल्यांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करून त्यावर ठरावीक अंतरावर सिमेंटचे साखळी बंधारे बांधले जातात. नाल्याच्या तळाशी साचलेला चिकणमातीचा थर काढून खालचा सच्छिद्र वाळू आणि मुरुमाचा स्तर मोकळा केल्यामुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जमिनीत मुरते आणि विहिरी व कूपनलिकांच्या पाणी पातळीत लक्षणीय वाढ होते. या पॅटर्नमुळे शेतीसाठी बारमाही पाणी उपलब्ध होऊन बहुपीक पद्धतीला चालना मिळते आणि खोदकामातील मातीचा वापर रस्ते मजबूत करण्यासाठी होतो. महाराष्ट्रात उपलब्ध पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन केले, तर राज्यातील ८० टक्के क्षेत्र बारमाही बागायती होऊ शकते, असे खानापूरकर सांगतात. ‘नाम‌’ फाऊंडेशन, पाणी फाऊंडेशन यांसह अन्यही अनेक संस्था आणि व्यक्तींना राज्य सरकारने सोबत घेऊन येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प आखायला हवा.

कारण, दुष्काळाचे तडाखे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला बसतात. आर्थिक विकासाचा गाडा मागे सरकतो. सामाजिक ताण निर्माण होऊ शकतो. शिक्षणाचे प्रश्न बिकट बनतात. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलरची करण्यासाठी शेती आणि ग्रामीण विकास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी जलसिंचन क्षेत्रात मोठी झेप घ्यावी लागेल. यंदाच्या दुष्काळात त्या दिशेने वेगाने पायाभरणी झाल्यास पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यात नद्या, नाले, शेततळी, विहिरी, कूपनलिका जलमय होतील. राज्यातील अन्नदाता हिकमतीने आर्थिक संकटाचा सामना करतो; पण दुष्काळासारखे संकट त्याला अगतिक बनवते. प्रत्येक प्रदेशाची भूगर्भीय रचना वेगळी असल्यामुळे जलसंधारणाच्या कामांची आखणी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करूनच करावी लागेल. अशा कामांसाठी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेतून लोकसहभागाची व्याप्तीही वाढू शकेल. यंदाच्या दुष्काळ निवारणासाठी खर्च होणाऱ्या निधीतून भविष्यातील दुष्काळाची तीव्रता कमी करणारी व्यवस्था उभी राहिली, तर ते फडणवीस सरकारचे मोठे यश ठरेल.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT