बिद्री येथील दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या डिस्टलरी प्रकल्यावर उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई केली होती. या कारवाईस मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. त्या अनुषंगाने कारखान्याचा मोलॅसिस विक्रीचा परवाना जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबन करत मोलॅसिस विक्रीवरील बंदी घातली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशास उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मोलॅसिस विक्रीवरील बंदी हटविल्याने येत्या हंगामात कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरु होण्याचा कारखान्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत माहिती अशी की, बिद्री साखर कारखान्याच्या डिस्टीलरी प्रकल्पावर उत्पादन शुल्क विभागाने जून महिन्यात रात्रीची तपासणी करत काही त्रुटी आढळल्या होत्या. याबाबतच्या चौकशी अहवालानुसार जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कारखान्याला इथेनॉलचे नव्याने उत्पादन करण्यास व असलेल्या साठ्याची विक्री करण्यास बंदी घातली होती. या निर्णयाविरुद्ध कारखाना प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याबाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याबाबत विचार करुन आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. या कमी कारखान्याच्या वतीने अॅड. विनायक साळोखे यांनी काम पाहिले कारखाना कार्यक्षेत्राच सुमारे ११ लाख टन ऊसाची उपलब्धता आहे. कारखान्यावरील कारवाईमुळे पिकविलेल्या ऊसाच्या गाळपावर प्रश्नचिन्ह होते मात्र या निर्णयाने चार तालुक्याच्या कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांची चिंता दूर झाली असून तोडणी-ओढणी वाहतूकदार यांच्या करार व ऊस मजूर नोंदनी तसेच सबंधीत सर्वच हंगामपुर्व कामांना गती आली आहे.
कारखान्यावर कारवाई झाली. पण न्यायालयाने आंम्हास न्याय दिला आहे. कारखान्यातील हंगामपुर्व कामे प्रगतीपथावर असून यंदाचा हंगाम यशस्वी करण्यासोबतच विक्रमी ऊस गाळप करण्याचे उदिष्ट आहे. कारखान्याच्या उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पातून अधिक अर्थिक सक्षमता प्राप्त करण्याचे उदिष्ट असून यामाध्यमातून ऊस उत्पादकांना चांगला ऊसदर देणेसाठी आम्ही कटिबध्द आहोत.- के. पी. पाटील - अध्यक्ष, बिद्री साखर कारखाना