प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रियेत दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने नवे निकष लागू केले आहेत. ‘नीट यूजी २०२६’च्या समुपदेशन प्रक्रियेत दिव्यांग प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्यांना आता वैद्यकीय मूल्यमापन मंडळाकडून पात्रता प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
नव्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांची पात्रता केवळ दिव्यांगत्वाच्या टक्क्यांवर न ठरवता आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणांच्या सहाय्याने त्यांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता तपासली जाणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी, तसेच अभ्यासक्रमाच्या आवश्यक शारीरिक व कार्यक्षम निकषांची पूर्तता व्हावी, या उद्देशाने हे बदल केले आहेत. वैद्यकीय समुपदेशन समितीने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. देशभरात मूल्यमापन केंद्रांची संख्या १६ वरून ६१ करण्यात आली आहे. प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘एनेबलिंग युनिट’स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘एमसीसी’ने निश्चित केलेल्या वैद्यकीय मूल्यमापन केंद्रांपैकी एका केंद्रावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
नीट- यूजी गुणपत्रिका, केंद्र सरकारच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून जारी केलेले कायमस्वरूपी यूडीआयडी कार्ड, कार्यक्षमतेबाबतचे स्व-घोषणापत्र व एनएमसीने निश्चित केलेली प्रतिज्ञापत्रे यांचा समावेश आहे. राज्य कोट्यातील ८५ टक्के जागांसाठी अर्ज करणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी संबंधित राज्यातील वैद्यकीय मूल्यमापन मंडळाकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांचे मूल्यमापन एनएमसीच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होणार आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम व पदवी वैद्यकीय शिक्षण नियमावली-२०२३ अंतर्गत जारी केली आहेत. नव्या नियमांमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून पात्र उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
खोटी माहिती दिल्यास प्रवेश रद्द होणार
उमेदवाराच्या यूडीआयडी कार्डसह सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर वैद्यकीय मूल्यमापन मंडळाकडून पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाईल. बनावट यूडीआयडी कार्ड किंवा खोटी माहिती दिल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. हे प्रमाणपत्र केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी वैध राहणार आहे.