कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक ९६ कोटी रुपयांच्या सुधारित अर्थसंकल्पाला गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. तब्बल चार वर्षांनंतर झालेल्या पहिल्याच सभेत शिक्षण व अर्थ समितीच्या सभापती शीतल यादव यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते तसेच विविध पायाभूत सुविधांसाठी निधीची तरतूद केली आहे.
सदस्यांसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे ऐच्छिक बजेटही मंजूर केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत होत्या. उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, आरोग्य सभापती सारिका नांदेकर, समाजकल्याण सभापती श्रद्धा गायकवाड, महिला व बालकल्याण सभापती विद्या पाटील उपस्थित होते.
विद्यार्थी साहित्य संमेलनासाठी ५ कोटी
विद्यार्थी-शिक्षक साहित्य संमेलनाची संकल्पना मांडण्यात आली असून त्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ई-लर्निंगसाठी २ कोटी, शाळांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी १ कोटी ७६ लाख रुपयांची तरतूद आहे.
काजूला भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळवून देण्यासाठी २२ लाख ५० हजार रुपये, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या बळकटीकरणासाठी ३० लाख, कडबाकुट्टी योजनेसाठी ८० लाख, क्षयरोग उच्चाटनासाठी २५ लाख आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सुविधांसाठी १ कोटी ६२ लाख रुपयांची तरतूद आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विम्यासाठी ३० लाख रुपये, सोलर ग्रामपंचायतींसाठी ७० लाख रुपये तर पंचायतराज अभियानासाठी १ कोटीची तरतूद केली आहे.
बजेटची प्रत न मिळाल्याने सदस्यांचा आक्षेप
अर्थसंकल्पाची प्रत सदस्यांना वेळेत मिळाली नसल्याने विरोधी सदस्यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसचे एकनाथ पाटील, अभिजित तायशेटे, संभाजी पाटणकर, संग्राम पाटील यांच्यासह सदस्यांनी ‘बजेट समजून घेण्यासाठी प्रत आवश्यक होती. माहिती नसताना विषयांना मंजुरी कशी द्यायची?’ असा सवाल करत प्रशासनावर टीका केली.
‘ही गोकुळ, केडीसीसीची सभा नाही’
१५ व्या वित्त आयोगाच्या मागील तीन-चार वर्षांच्या आराखड्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. मात्र मूळ आराखड्याची माहितीच सदस्यांना नसल्याने संभाजी पाटणकर यांनी ‘आराखडाच नाही तर मंजूर काय करायचे?’ असा सवाल केला.
उपाध्यक्ष तानाजी पाटील यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले. संग्राम कुपेकर यांनीही आराखडा देणे आवश्यक होते, असे सांगितले. सत्ताधारी सदस्यांनी मंजूर-मंजूरच्या घोषणा देत विषय मंजूर केला. यावर एकनाथ पाटील यांनी, ‘ही काय गोकुळ, केडीसी किंवा एखाद्या कारखान्याची सभा नाही. येथून जिल्ह्याचा कारभार चालतो, याचे भान ठेवले पाहिजे,’ असे सुनावले.