सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेची स्थायी समिती म्हणजे महापालिकेची तिजोरीच मानली जाते. कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देणे, खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेणे, निविदांना हिरवा कंदील दाखविणे आणि आर्थिक व्यवहारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचे अधिकार स्थायी समितीकडेच असतात. त्यामुळे या समितीत स्थान मिळविण्यासाठी सर्वच नगरसेवकांची धडपड असते. मात्र याच समितीच्या कारभारावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सभागृह अस्तित्वात आल्यापासून झालेल्या 11 सभांतील ‘हिशेब’ दिला नसल्याने नगरसेवकांत प्रचंड ‘धुसफूस’ सुरू आहे.
स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल अकरा सभा पार पडल्या. परंतु या 11 सभांमध्ये नेमके कोणते निर्णय झाले, किती निधी मंजूर झाला, कोणत्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आणि कोणत्या खर्चांना मंजुरी देण्यात आली, याचा अधिकृत हिशेबच नगरसेवकांना देण्यात आलेला नाही. परिणामी सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील नगरसेवकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. अखेर या संतापाचा उद्रेक सभागृहात झाला आणि नगरसेवकांनी थेट सभेवरच बहिष्कार टाकला. त्यामुळेच ऐनवेळी सभा तहकूब करण्याची नामुष्की ओढवल्याचे सांगण्यात येते.
महापालिकेतील आर्थिक कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवर्यात सापडला आहे. आधीच निधी वाटप, निविदा प्रक्रिया आणि ठेक्यांवरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यातच आता स्थायी समितीच्या 11 सभांचा हिशेबाच्या वाटणीवरून रणांगण माजल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे.
ठरावीक कारभार्यांची मक्तेदारी...
दरम्यान, काही नगरसेवकांनी ‘स्थायी समिती ही महापालिकेची तिजोरी असली तरी तिच्यावर काहींचीच मक्तेदारी चालणार नाही’, असा इशारा दिला; तर ‘आर्थिक व्यवहार पारदर्शक नसतील तर पुढील सभाही चालू देणार नाही’, असा थेट इशाराही देण्यात आला. महापालिकेतील स्थायी समितीभोवती निर्माण झालेला गोंधळ आता केवळ राजकीय वादापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर तो महानगरपालिकेच्या आर्थिक पारदर्शकतेचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा प्रश्न बनला आहे.
नगरसेवकांना अंधारात ठेवून निर्णय
विशेष म्हणजे या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकाच व्यासपीठावर आले. सामान्यतः एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणारे नगरसेवक यावेळी मात्र ठरावीक कारभार्यांच्या कार्यपद्धतीवरच तुटून पडले. ‘महापालिकेचा कारभार काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रित झाला आहे. नगरसेवकांना अंधारात ठेवून आर्थिक निर्णय घेतले जात आहेत’, अशी तीव— टीका करण्यात येत आहे. अकरा सभांचे इतिवृत्त, मंजूर खर्चाचा तपशील आणि आर्थिक निर्णयांची माहिती तातडीने द्यावी, अशी मागणी केली आहे.