अनिल देशमुख
कोल्हापूर : रेशनवरून मिळणार्या धान्यासाठी आता ‘डिजिटल फूड कूपन’ देण्यात येणार आहे. डिजिटल फूड करन्सी याअंतर्गत हा पथदर्शी प्रकल्प चंदीगड, पाँडेचरी या दोन केंद्र शासित प्रदेशासह गुजरातमधील तीन जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प म्हणजे टप्प्याटप्प्याने रोख सबसिडीचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप रेशनधान्य दुकानदारांकडून होत आहे.
रेशनवरून सध्या मोफत धान्य दिले जाते. याकरीता कार्डधारकांच्या अंगठ्यांचे दुकानातील ई-पॉस मशिनवर प्रमाणिकरण करून घेतले जाते. यानंतर धान्य वितरणाबाबतची पावती आल्यानंतर त्याला देय असलेले धान्य वितरीत केले जाते. या प्रक्रियेवर संबंधित कार्डधारकाची एक प्रकारे ओळख पटवूनच त्याला धान्य दिले जाते.
यापुढे आता संबंधित कार्डधारकांना त्यांच्या मोबाईलवर त्या त्या महिन्याच्या धान्याचे डिजिटल कूपन जाणार आहे. या कूपनवर असलेल्या क्यूआर कोड धान्य दुकानदाराकडे जाऊन स्कॅन करावा लागणार आहे, त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला धान्य दिले जाणार आहे. याबाबतचा पथदर्शी प्रकल्प दोन केंद्र शासित प्रदेश आणि गुजरातमधील तीन जिल्ह्यांत पुढील महिन्यापासून राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.या उपक्रमामुळे ई-पॉस मशिनमधील सर्व्हरचा प्रश्न, तसेच अंगठ्याद्वारे प्रमाणीकरण करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ते सर्वच बंद होईल आणि या योजनेत पारदर्शीपणा येईल, असे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे.
मात्र, दुसरीकडे या योजनेसाठी कार्डधारकाकडे किमान सुविधांचा मोबाईल असणे आवश्यक होणार आहे. तसेच तो सर्वसामान्यांनाही हाताळता येणे आवश्यक आहे. दुकानात जाऊन होणारे प्रत्यक्ष प्रमाणिकरण बंद होणार असून मोबाईलवर कूपन घेऊन येणारा कार्डधारकच असेल असे नाही, यामुळे या योजनेत पारदर्शीपणा येण्याऐवजी गडबडही होऊ शकते, असा आरोप दुकानदारांकडून होत आहे.