राजेंद्र दा. पाटील
कौलव (जि. कोल्हापूर) : अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाने साखरेचा किमान विक्री दर व इथेनॉल दरात वाढ करण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ठेंगा दाखवल्यामुळे साखर उद्योगात अस्वस्थता पसरली आहे. साखरेचा किमान विक्री दर हा गेली काही वर्षे राज्यातील साखर उद्योगाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे.
2018 मध्ये साखरेचे दर प्रति क्विंटल 2300 रुपयांपर्यंत कोसळले होते. तेव्हा कारखानदारांच्या मागणीचा विचार करून केंद्राने प्रतिक्विंटल 2900 रुपये व फेब्रुवारी 2019 मध्ये हाच दर प्रतिक्विंटल 3100 रुपये करण्यात आला होता. तेव्हा उसाचा दर साडेनऊ टक्के उतार्यास प्रति टन 2750 रुपये होता. गेल्या पाच-सहा वर्षांत उसाच्या किमान किमतीत 29 ते 32 टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, साखरेचे दर ‘जैसे थे’च आहेत. शेतकर्यांना जादा ऊसदर मिळाला पाहिजे ही मागणी रास्तच आहे. परंतु, केंद्र सरकारने साखर उद्योगाच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करू नये, अशी मागणी साखर उद्योगातून होत आहे.
साखरेचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च 4166 रुपये येतो. मात्र, त्या तुलनेत बाजारात साखरेला दर मिळत नाही. हंगामाच्या प्रारंभी वाढलेले दर हळूहळू घसरत जातात. त्यामुळे कारखान्यांना 14 दिवसांत ऊस बिले देताना कसरत करावी लागते. यंदाच्या हंगामात राज्यात हजारो कोटी रुपयांची ऊस बिले थकली असून, बहुतांशी कारखाने 14 दिवसांत ऊस बिले देऊ शकत नाहीत हे वास्तव आहे. अनेक कारखाने कर्जबाजारी होऊन संचित तोट्याच्या गाळात अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने साखरेला प्रति क्विंटल 4100 रुपये दर ठरवून द्यावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
2018 मध्ये साखरेचे दर प्रति क्विंटल 2300 रुपयांपर्यंत कोसळले होते.
2019 मध्ये मागणीचा विचार करून हाच दर प्रतिक्विंटल 3100 रुपये केला.
05-06 वर्षांत उसाच्या किमान किमतीत 29 ते 32 टक्के वाढ झाली; पण साखरेचे दर जैसे थे
4,166 रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च साखरेचा येतो. मात्र, त्या तुलनेत दर मिळत नाही.
4100 प्रति क्विंटल रुपये दर केंद्र सरकारने ठरवून द्यावा, अशी सातत्याने मागणी.