कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील महापुराला कारणीभूत ठरणार्या अलमट्टी धरणातील पाणी पातळी 15 ऑगस्टपर्यंत 517 मीटरपर्यंतच ठेवण्यात येणार आहे. चार राज्यांच्या सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटक सरकारनेही या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. पूर नियंत्रणाबाबत जिल्हास्तरावरही दोन राज्यांत दैनंदिन समन्वय साधण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सायंकाळी सचिवस्तरीय संयुक्त समितीची बैठक झाली. या बैठकीला कर्नाटकसह तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव, राज्याच्या सीमेवरील जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी 517 मीटरपर्यंत ठेवा, अशी सातत्याने मागणी आहे. जुलै, ऑगस्ट या कालावधीत धरणाची पाणी पातळी त्यापुढे गेली तर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील महापुराची स्थिती अधिक भयावह होते. दरवर्षी निर्माण होणार्या पूरस्थितीमुळे या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतीसह विविध प्रकारचे कोट्यवधीचे नुकसान होत असते. त्यातच पुराची तीव—ता वाढली, अलमट्टीची पाणी पातळी नियंत्रित ठेवली गेली नाही, तर महापुराची स्थिती अधिक गंभीर होऊन नुकसानीने या दोन्ही जिल्ह्यांचे अक्षरश: कंबरडेच मोडून निघते. वित्तहानीबरोबर जीवितहानीही होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर दि. 15 ऑगस्टपर्यंत कर्नाटक राज्याने अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी 517 मीटरपर्यंत ठेवावी, अशी आग्रही भूमिका महाराष्ट्राची आहे.
दि. 27 मे रोजी कोल्हापूर, सांगली आणि बेळगाव, विजापूर या चार जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित सर्व अधिकारी यांची आंतरराज्य बैठक झाली होती. या बैठकीत पावसाळ्यातील संभाव्य पाणीसाठा, त्याचा विसर्ग आणि पूरस्थिती यासह अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी 15 ऑगस्टपर्यंत 517 मीटर ते 517.50 मीटरपर्यंत ठेवणे, हिप्परगी बंधार्याचे दरवाजे पूरकाळात पूर्णपणे खुले ठेवणे या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती. यावेळी दि. 29 रोजी होणार्या सचिवस्तरीय संयुक्त समितीच्या बैठकीतील निर्णयांचे तंतोतंत पालन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.
या सर्व पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सचिवस्तरीय संयुक्त समितीची बैठक झाली. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या बैठकीत यापूर्वी झालेल्या आंतरराज्य बैठकीत चर्चा केलेले मुद्दे, त्यावर घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. पूरस्थितीत दोन्ही जिल्हे समन्वय ठेवून काम करतील, तसेच गरज भासल्यास दोन्ही राज्यांच्या सचिवांना याबाबतची दैनंदिन माहिती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दोन्ही राज्यांच्या सीमेवरील जिल्ह्यांत समन्वय ठेवला जाणार. त्याकरिता दररोज अधिकारी एकमेकांशी संवाद साधणार. ‘रिअल टाईम डेटा’ दोन्ही प्रशासनांना देणार. पाण्याची पातळी, पाण्याचा विसर्ग याची नियमित माहिती एकमेकांना दिली जाणार. पावसाचा अंदाज घेऊन, उपाययोजनांबाबत एकमेकांशी समन्वय साधला जाणार.
पाणी पातळीची देवाण-घेवाण व अन्य उपाययोजनांच्या अनुषंगाने कर्नाटक राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी वारणा, कोयना धरण व राजापूर बंधार्याच्या ठिकाणी, तर सांगलीचे पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी अलमट्टी धरणाच्या ठिकाणी समन्वय अधिकारी म्हणून नेमण्यात येणार आहेत. या अधिकार्यांना संबंधित प्रशासनांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.