कोल्हापूर : न्यायालयाच्या परिसरात महिला वकील मारहाणीनंतर येथील सुरक्षेबाबत बेजबाबदारपणा दिसून येत असल्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती एम. जे. जामदार आणि न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांच्या डिव्हीजन बेंचसमोर ही सुनावणी सुरू असून, पुढील सुनावणी 26 मार्चला आहे.महिला वकील मारहाणप्रकरणी सर्किट बेंचमध्ये बुधवार (दि. 11) महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने अॅड. डॉ. उदय वाळुंजीकर यांनी बाजू मांडली. ते मुंबईहून व्हीसीद्वारे सुनावणीत सहभागी होते. राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. मिलिंद साठे यांनी कोल्हापुरात घडलेल्या घटनेची दखल घेऊन योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्याचे राज्य सरकारच्या पॅनेलवरील मुख्य सरकारी वकील अॅड. नेहा भिडे यांनी दिली.
पोलिस अधीक्षक गैरहजर ः कोर्ट भडकले
पोलिस अधीक्षकांना 9 मार्चच्या सुनावणीवेळी स्वतः न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले असतानाही ते अनुपस्थित का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तासाभरात पोलिस अधीक्षक न्यायालयात हजर झाले नाहीत, तर त्यांना न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी नोटीस काढू, असा इशाराही दिला. यानंतर त्वरित पोलिस अधीक्षक गुप्ता न्यायालयात हजर झाले. जाणूनबूजन हजर न राहण्याचा आपला हेतू नव्हता, असे त्यांनी सांगितले.
पोलिस बंदोबस्तात वाढ
पोलिस अधीक्षक गुप्ता म्हणाले, जिल्हा व सत्र न्यायालयातील दोन अतिरीक्त पोलिस अधिकार्यांसह बंदोबस्तात वाढ केली आहे. हँड मेटल डिटेक्टर आणि पोलिस गस्तीची नोंद ठेवण्यासाठी क्यूआर कोड प्रणाली सुरू केली आहे. डायल 112 द्वारे गस्त अशा उपाययोजना केल्या आहेत.
देवस्थान समिती, जिल्हा प्रशासन, दुकानदारांना नोटीस
कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयात अंबाबाई मंदिरातील अतिक्रमणांबाबत सुनावणी सुरू होती. ही याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे वर्ग केली असून, याची पहिली सुनावणी बुधवारी सर्किट बेंच येथे होती. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, जिल्हा प्रशासन व दुकानदार गैरहजर होते. त्यामुळे सुनावणीची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. संबंधितांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याची नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने देत 1 एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या आतील परिसरात अतिक्रमण झाल्यावरून याचिका दाखल आहे. या ठिकाणी 25 हून अधिक दुकाने, देवस्थान समितीचे कार्यालय असलमुळे आवारात भाविकांना बसण्यासाठी तसेच सुरक्षितता व मंदिर रचनेच्या द़ृष्टीनेदेखील ते योग्य नसल्याने ही दुकाने हटवावीत, अशी मागणी प्रमोद सावंत यांच्यासह काहीजणांनी केली होती. बरेच दिवस हे प्रकरण चर्चेत होते. सावंत यांनी या विषयावर सर्किट बेंचकडे दाद मागितली. हा दावा दुकानदार विरुद्ध देवस्थान समिती, जिल्हा प्रशासन असा आहे, तर प्रमोद सावंत हे त्यामध्ये सुमोटो सहभागी झाले आहेत. त्याची पहिली सुनावणी बुधवारी सर्किट बेंचमध्ये होती. सावंत यांच्या वतीने अॅड. नरेंद्र गांधी हे कामकाज पाहत आहेत.