प्रवीण ढोणे
राशिवडे (जि. कोल्हापूर) : राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा समजले जाणारे सहकारी साखर कारखाने सध्या तीव्र आर्थिक अरिष्टात सापडले आहेत. वार्षिक एक लाख कोटींहून अधिक आर्थिक उलाढाल असणार्या या उद्योगावर सध्या 30 ते 50 हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर साचला आहे. सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे सहकारी कारखाने डबघाईला येत असताना, दुसरीकडे खासगी कारखान्यांची संख्या मात्र झपाट्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे.
कर्जाचा विळखा आणि एफआरपीचे ओझे
राज्यात 40 लाख शेतकरी ऊस पीक घेतात, तर 2 लाख कर्मचारी आणि 15 लाख ऊसतोड मजूर या उद्योगावर अवलंबून आहेत. ‘एफआरपी’ देण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आणि व्याज थकत चालले आहे. साखरेला आणि उपपदार्थांना मिळणारा दर, तसेच उत्पादन खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने कारखाने आर्थिक डबघाईला आले आहेत. आज अनेक प्रकल्प 50 टक्के क्षमतेनेही चालत नाहीत. आर्थिक कुवत आणि उसाची उपलब्धता न बघता ‘ऋण काढून सण’ साजरी करण्याची प्रवृत्ती कारखान्यांच्या दिवाळखोरीला कारणीभूत ठरत आहे.
कारखाने अडचणीत येण्याची प्रमुख कारणे
भ्रष्टाचार : मटेरियल खरेदीमध्ये होणारा मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार आणि कारखान्याच्या यंत्रणेचा राजकीय कामांसाठी होणारा वापर.
अवाजवी खर्च : वाहनांचा खासगी वापर, प्रवास भत्ते आणि हॉटेलिंगवर होणारा वारेमाप खर्च.
राजकीय हस्तक्षेप व नोकरभरती : पात्रतेचा विचार न करता संचालक मंडळाच्या नातेवाईकांची आणि कार्यकर्त्यांची केलेली अनावश्यक भरती.
क्षमतेपेक्षा जास्त विस्तार : उसाची उपलब्धता नसतानाही केवळ आर्थिक हितासाठी गाळप क्षमता आणि इथेनॉल प्रकल्पांचा विस्तार केला गेला.