सुनील कदम
कोल्हापूर : लेखापरीक्षणातील बदलांमुळे राज्यातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या कारभाऱ्यांना जणूकाही आपल्या ‘पापांवर’ पांघरुण घालण्याचा राजमार्गच उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे हे बदल वेळीच बदलले गेले नाहीत, तर राज्यातील सहकारी बँका, पतसंस्था ‘खाबूगिरीच्या चिखलात’ रुतण्याची शक्यता आहे.
जुनी नियमावली
सहकारी बँका, पतसंस्थांच्या कारभाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी लेखापरीक्षणाची जुनी नियमावलीच योग्य होती. जुन्या नियमावलीनुसार, राज्यातील बँका, पतसंस्थांचे वार्षिक लेखापरीक्षण हे राज्याच्या सहकार विभागामार्फतच होत होते. जिल्हा उपनिबंधक आणि सहकार आयुक्त बँका, पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी शासकीय सूचीतील सनदी लेखापालांची (सीए) नियुक्ती करीत असत. हे लेखापाल संबंधित संस्थांचे सखोल लेखापरीक्षण करून त्याबाबतचा अहवाल सहकार विभागाला देत होते. त्यातून अनेक बँका, पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार आणि काळे कारनामे चव्हाट्यावर येत होते आणि कारभाऱ्यांच्या गैरकारभारांवर वेळीच अंकुश ठेवला जात असे. गैरकारभाराचे स्वरूप गंभीर असेल, तर संबंधितांवर गुन्हेही दाखल होत असत. त्याचप्रमाणे बँका, पतसंस्थांच्या कामकाजाच्या दर्जानुसार त्यांना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ अशी श्रेणी दिली जात असे. या श्रेणीवरून संबंधित बँका, पतसंस्थांच्या कारभाराचा ‘दर्जा’ सभासद आणि ठेवीदारांच्या लक्षात येत असे आणि ते वेळीच सावध होत असत. मात्र, लेखापरीक्षणातील बदलांमुळे सगळे कारभाऱ्यांच्या सोयीचे झाले आहे.
आरोपीवरच पंचनाम्याची जबाबदारी!
सगळ्याच बँका, पतसंस्थांचा कारभार काही भ्रष्ट नाही; पण ज्यांचा कारभार भ्रष्ट आहे, अशा लोकांना नियमावलीतील या बदलांमुळे आपले गैरव्यवहार दाबून ठेवायला वाव मिळणार आहे. आपल्या मनासारखा वागायला तयार असणारा लेखापाल नियुक्त करून घेतला की, अशा मंडळींना सगळे रान मोकळे होणार आहे. लेखापालांच्या माध्यमातून केलेले घोटाळे दडपून पुन्हा नवे घोटाळे करायला ही मंडळी सरसावण्याचा फार मोठा धोका आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षण नियमावलीतील हा बदल म्हणजे आरोपीवरच पंचनामा करण्याची जबाबदारी सोपविण्याचा प्रकार ठरणार आहे.
नवीन नियमावली
२०१३ सालच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लेखापरीक्षणासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता सहकार विभागाचा यात सहभाग नसेल. सहकार विभाग शासकीय सूचीतील सनदी लेखापालाची यादी देईल. त्यापैकी कोणत्याही लेखापरीक्षकाला नियुक्त करून बँका, पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण करून घ्यायचे आहे. ही नियुक्ती करण्याचे अधिकारही बँका, पतसंस्थांच्या कारभाऱ्यांनाच देण्यात आलेले आहेत. अशावेळी बँका, पतसंस्थांचे भ्रष्ट कारभारी संबंधित लेखापालाला हाताशी धरून ‘आपापल्या पापांवर’ किंवा ‘गैरव्यवहारांवर’ पांघरुण घातल्याशिवाय राहणारच नाहीत. त्यामुळेच लेखापरीक्षणातील हे बदल सहकाराच्या तत्त्वांना आणि सभासदांच्या हितासाठी घातक आहेत.