कोल्हापूर : पोटनियम दुरुस्तीवरून शेतकरी सहकारी संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी गोंधळ झाला. या गोंधळातच पोटनियम दुरुस्ती बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आली. यावेळी अहवालावर सभासदांनी प्रश्नांची सरबती केल्यामुळे उत्तरे देताना सत्ताधार्‍यांची दमछाक झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी संघाचे अध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील होते. शाहू स्मारक भवन येथे ही सभा झाली.
विषयपत्रिकेवरील पोटनियम दुरुस्तीस सुरेश देसाई यांनी हरकत घेतली. पोटनियम दुरुस्ती जाचक असल्यामुळे सर्वसामान्य निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, असे देसाई यांनी सांगताच गोंधळास सुरुवात झाली. गोंधळताच अध्यक्ष पाटील यांनी संघाची स्थिती सुधारण्यासाठी ही पोटनियम दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे सांगितले. गोंधळातच सभासदांनी ‘मंजूर-मंजूर’च्या घोषणा दिल्या. बहुतमाच्या जोरावर पोटनियम दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.
कार्वे शाखेतील 2 कोटी 82 लाखांच्या घोटाळ्याचा विषय सभेत गाजला. संपतराव इनामदार यांनी यासंदर्भात कोणती कारवाई केली, अशी विचारणा केली. त्यावर माहिती देण्याऐवजी हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्यात आली. अ‍ॅड. रवींद्र जानकर यांनी सभासदांना लाभांश मिळत नाही तोपर्यंत संचालकांनीही आपल्यावरील खर्च थांबवावा, अशी मागणी केली. संभाजी पोवार यांनी, जिल्हाधिकार्‍यांच्या पत्रानुसार भवानी मंडपातील इमारत नवारात्रौत्सवात भाड्याने द्यावी, अशी मागणी केली. यावर सभाध्यक्ष पाटील यांनी जिल्हाधिकारी भाड्याची रक्कम संघाला देणार असतील तर देऊ, असे स्पष्ट केले. मुकुंद पाटील, मनोजकुमार माने, जगन्नाथ पुजारी, प्रकाश शिंदे आदींनी चर्चेत भाग घेतला. अध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांनी स्वागत केले. उपाध्यक्ष राजसिंह शेळके यांनी आभार मानले. प्रभारी कार्यकारी संचालक प्रकाश देसाई यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले.
आर. एस. चव्हाण यांनी अहवालातील व्यापारी नफा 7 कोटी आणि कर्मचार्‍यांच्या पगारावर 5 कोटी खर्च, यावरून अनावश्यक नोकर भरती केल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप केला. यावर प्रभारी कार्यकारी संचालक प्रकाश देसाई यांना अक्षरश: घाम फुटला. काय उत्तर द्यावे त्यांना सुचेना. न बोलता ते शांत उभे राहिले. त्यावर सभासदांनी नवीन कार्यकारी संचालकाची नेमणूक करावी, अशी मागणी केली. यावर प्रवीणसिंह पाटील यांनी अर्ज मागवूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितल्यानंतर पूर्वीसारखे एखाद्या संचालकावरच ही जबाबदारी सोपवावी, अशी मागणी सभासदांनी केली.
500 रुपयांचे शेअर्स घेणारी कोणतीही व्यक्ती संघाची सभासद होऊन संचालकपदाची निवडणूक लढवू शकत होती. त्यामध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे 1 हजार रुपये शेअर्स, 1 लाख रुपये ठेव आणि वर्षभरात शेतकरी संघातून किमान 25 हजारांची खरेदी करणारी व्यक्तीच संचालकपदाची निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरणार आहे.