कोल्हापूर, सतीश सरीकर : झोपडपट्टी म्हणजे टिपिकल पालं, पत्र्याचे शेड किंवा दाटीवाटीने एकेका भिंतीलाच लागून उभारलेली कच्ची घरे… नागरी सुविधांचा उडालेला बोजवारा… भटक्या कुत्र्यांसह इतर प्राण्यांची भटकंती… झोपडपट्ट्यांतील हे चित्र आता पालटत आहे. विविध योजनांबरोबरच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मिळणार्या निधीमुळे झोपडपट्ट्यांचा चेहरा-मोहरा बदलतोय. महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रकल्प कोल्हापुरात साकारत आहे. बोंद्रेनगर येथे झोपड्या हटवून त्या ठिकाणी पक्क्या बांधकामाची आरसीसी घरे आकाराला येत आहेत. झोपडीधारकांच्या स्वप्नातील हक्काची घरे साकारली जात आहेत. कोल्हापूर शहरात झोपड्यांची संख्या वाढत असताना, नक्कीच ही बाब समाधानकारक आहे.
शहरातील बोंद्रेनगर येथे राज्य शासनाची जागा होती. काही वर्षांपूर्वी त्यावर अतिक्रमण झाले. उदरनिर्वाहासाठी भटकंती करत आलेल्या गोरगरिबांनी त्या जागेवर पालं, पत्र्याचे शेड उभारले. 17 नोव्हेंबर 2018 रोजीच्या राज्य शासनाच्या जीआरनुसार शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमित करणे, यानुसार बोंद्रेनगरातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमित करण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी आता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वतःच्या जागेवर लाभार्थ्यांना बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली.
तत्कालीन गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी या प्रकल्पाला गती दिली. प्रत्येक झोपडीधारकाला 350 चौरस फुटांचे रो हाऊस मिळणार आहे. त्याची किंमत सुमारे सात लाख रुपये आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून 1 कोटी 23 लाख 20 हजार रुपये निधी मिळाला आहे. त्यातून बोंद्रेनगर येथे 77 झोपड्या पाडून त्या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे बांधली जात आहेत. टाकाळा खणीजवळील आशा कॉलनीजवळील 43 झोपड्या आणि कसबा बावड्यातील संकपाळनगरमधील 170 झोपड्यांचाही कायापालट केला जाणार आहे. या ठिकाणी झोपड्या पाडून पक्की आरसीसी घरे बांधण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
आतापर्यंतच्या विविध योजना
शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे
वाल्मीकी आवास योजना
एकत्रित गृहनिर्माण व झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम
राजीव आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना
विविध योजनांतील लाभार्थी असे…
विकसित झालेल्या झोपडपट्ट्या : 23
विकसित झालेल्या झोपड्या : 3,695
विकसित करावयाच्या झोपड्या : 4,929