डॅनियल काळे
कोल्हापूर : तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वर्दळीच्या मार्गावरील उड्डाणपूल प्रकल्प पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार कंपनीची निवड जवळजवळ अंतिम टप्प्यात असताना संपूर्ण प्रक्रिया थोपवून नव्याने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय अचानक घेतला गेला. या निर्णयामागील कारणे अद्याप स्पष्ट न झाल्याने प्रशासनाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही विशिष्ट कंपनीला फायदेशीर ठरेल अशा पद्धतीने निवड प्रक्रिया राबवली जात आहे का, अशी चर्चा शहरात जोर धरू लागली आहे.
शहरात प्रवेश करणारा प्रमुख मार्ग म्हणून ओळखला जाणारा हा रस्ता चौक, अरुंद जागा आणि उपरस्त्यांमुळे सतत ठप्प असतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 20 लाखांहून अधिक वाहनांपैकी मोठा भाग दररोज या मार्गावरून धावतो. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला उड्डाणपूल अत्यावश्यक मानला जातो. अलीकडे प्रक्रिया गतिमान झाली असतानाच निविदा थांबवून पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याचे पाऊल उचलले गेले.
दरम्यान, सांगली फाटा ते शिरोली जकात नाकादरम्यान ‘बास्केट बि—ज’ उभारण्याची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. त्यासोबतच तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूलदरम्यानचा उड्डाणपूल सुरू करण्यापूर्वी या मार्गावरील पाण्याच्या पाईपलाईन, ड्रेनेजलाईन, विद्युत खांब, ट्रान्स्फॉर्मर आदींचे युटिलिटी शिफ्टिंग ही महापालिकेची प्रमुख जबाबदारी असून त्यासाठीही सल्लागार कंपनीची निवड प्रलंबित आहे. ते कामही सध्या खोळंबले आहे.
मात्र, उड्डाणपुलाच्या डीपीआरसह तांत्रिक प्रक्रियेची जबाबदारी सांभाळणार्या सल्लागार कंपनीसाठीची पहिली निविदा रद्द करणे आणि नव्या निविदा अटी पूर्ववत राहणार की बदलाव्या जाणार, याबाबत प्रशासन मौन बाळगून आहे. संशयाची छाया अधिक गडद होत आहे. मर्जीतल्या कंपनीसाठीच मार्ग मोकळा करत आहेत का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासन गतिमान होण्याची अपेक्षा
महापालिकेत कोणताही प्रकल्प राबवायचा असो, त्याची सर्व प्रक्रिया ही रेंगाळलेलीच असते. त्यामध्ये गतिमानता येत नाही. पहिल्या निविदेची प्रक्रिया देखील महिनोन महिने रेंगाळली होती. आता कुठे ही निविदा अंतिम होण्याच्या टप्प्यात होती. तोच अचानक काय झाले माहीत नाही; पण पुन्हा फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सल्लागार निवडीची ही प्रक्रिया आणखी अनिश्चित काळासाठी पुढे जाणार, हे मात्र निश्चित! त्यामुळे प्रशासन केव्हा गतिमान होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.