कोल्हापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार रविवारी (दि. ९) कोल्हापूर दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या हस्ते तब्बल ५८७ कोटींच्या लोकहिताच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण, उद्घाटन होणार आहे. सर्वांगीण विकासासाठी महायुती कटिबद्ध असून या विकासकामांतून कोल्हापूरचा कायापालट होईल, अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
आ. क्षीरसागर म्हणाले, महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम प्रकल्प ४८४ कोटी, संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह नूतनीकरण २५.१० कोटी, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम येथे ॲस्ट्रोटर्फयुक्त मैदान व सुविधा ६.९६ कोटी, दुधाळी सांडपाणी प्रकल्प १२.०० कोटी, अंबाबाई तीर्थक्षेत्र आराखडाअंतर्गत बहुमजली पार्किंग इमारत ३९.८० कोटी, हॉटेल गोकुळ येथील मल्टिलेव्हल कार पार्किंग ४.५० कोटी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे समाधिस्थळ विकसित करणे ९.४० कोटी, रंकाळा तलाव येथे म्युझिकल फाऊंटनसाठी ५ कोटी आदी विकासकामांचे लोकार्पण, उद्घाटन होणार आहेत, असेही आ. क्षीरसागर यांनी सांगितले.
महापूर नियंत्रण प्रकल्पाचे भूमिपूजन
कोल्हापूर आणि सांगलीतील महापूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेकडून या प्रकल्पासाठी ३,२०० कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले आहे. त्यातील ४८४ कोटी रुपये कोल्हापूर शहरातील कामासाठी मंजूर आहेत. त्या निधीतून कोल्हापूर शहराचा विकासात्मक कायापालट केला जाईल. नाल्याच्या परिसरात वॉकिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅकसह इतर सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. या कामाचे भूमिपूजनही रविवारी होणार असल्याचे आ. क्षीरसागर यांनी सांगितले. दरम्यान, आ. क्षीरसागर यांनी रंकाळ्यातील कारंजे व नाट्यगृहाची पाहणी केली. यावेळी महापौर रूपाराणी निकम, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, उपमहापौर अक्षय जरग, शिवसेना गटनेता शारंगधर देशमुख, नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर उपस्थित होते.
कोल्हापूरचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
विरोधकांच्या नकारात्मक राजकारणाकडे आणि अपप्रचाराकडे दुर्लक्ष करून महायुती सरकार आपल्या गतिमान निर्णय पद्धतीद्वारे कोल्हापूरचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. कोल्हापूरचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावत जिल्ह्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार वेगाने पावले उचलत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, औद्योगिक प्रगती, पर्यटनवाढ आणि सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन पातळीवर तातडीने निर्णय घेतले जात आहेत, असे आ. क्षीरसागर म्हणाले.