सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कित्येक दशके स्वार्थी राजकारणात अडकलेल्या कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीला मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे. शहराचा श्वास कोंडून राजकीय जहागीरदारी चालवणाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरत, राज्य शासनाने कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीत थेट आठ गावे समाविष्ट करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत. महापालिकेने पाठवलेल्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला संपूर्ण पाठबळ दर्शवत हद्दवाढीतील सर्व अडचणी मुळासकट उपटून काढण्याची खात्री दिली आहे. परिणामी, हद्दवाढीला लवकरच ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळणार हे आता निश्चित झाले आहे.
दिशाभूल उघडी; सवलतींची खैरात
हद्दवाढ म्हणजे गावांवर अन्याय, असा कांगावा करत सत्ता टिकवू पाहणाऱ्या गावपुढार्यांचे बुरखे महापालिकेच्या सवलतींच्या पॅकेजमुळे फाटले जाणार आहेत. हद्दवाढ झाली तरी गावांवर कोणताही कराचा बोजा अचानक लादला जाणार नाही, हे शासनाने आधीच स्पष्ट केले आहे. पहिल्या वर्षी संपूर्ण मालमत्ता कर माफ असेल. दुसऱ्या वर्षापासून अवघा २० टक्के कर लागू करून पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने १०० टक्क्यांपर्यंत सवलतीचे नियोजन केले आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत थेट सामावून घेतले जाणार असून आवश्यकतेनुसार नव्या पदभरतीलाही हिरवा कंदील दाखवला जाईल. गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा जिल्हा परिषदेकडेच राहतील; त्यांनी नकार दिला तरच महापालिका त्यांचा ताबा घेईल. पिण्याच्या पाण्याच्या सध्याच्या कोट्यात कोणताही खंड पडणार नाही.
शहराची लूट थांबणार
कोल्हापूर शहर आजवर ग्रामीण भागातील बड्या धेंडांसाठी आणि नियोजनशून्य वस्त्यांसाठी केवळ एक ‘दुभती गाय’ बनले होते. भाजी मार्केट, बाजारपेठ, महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा शुद्ध पाणीपुरवठा, आरोग्य यंत्रणा, केएमटी बसेस, शाळा-महाविद्यालये, अग्निशमन दल, स्मशानभूमीही कोल्हापूरचीच वापरायची; पण कर देण्याची वेळ आली की ‘आम्ही ग्रामीण,’ असा कांगावा करायचा. कारखाने, उद्योग आणि व्यापारी संकुलांमध्ये काम करणारा वर्ग कोल्हापुरात राहतो. महापालिकेच्या पायाभूत सुविधांवर दोन लाखांहून अधिक तरंगत्या लोकसंख्येचा रोजचा ताण पडतो आहे. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीत या बदल्यात फुटकी कवडीही जमा होत नाही.
आता माघार नाही, थेट कृती!
तीन दशकांपासून कोल्हापूरची वाढ खुंटली आहे. अरुंद रस्ते, बकाल उपनगरे आणि अपुऱ्या निधीमुळे शहर गुदमरत होते. आता आठ गावांच्या समावेशाने कोल्हापूरचा खऱ्या अर्थाने ‘महानगर’ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शासनाने अधिसूचना तातडीने जारी करावी, हीच करदात्या कोल्हापूरकरांची मागणी आहे.