कोल्हापूर : देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत आपली खरी ओळख लपवून दडी मारून बसलेल्या अनेक घुसखोरांनी लपून राहण्यासाठी आजपर्यंत अनेक युक्त्या-प्रयुक्त्या केल्या आहेत. त्यामुळे हे घुसखोर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचाही गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे होण्यापूर्वीच त्यांना इथून हाकलण्याची आवश्यकता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाने 2019 साली नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संमत केला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगला देश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात 12 ऐवजी 6 वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देशातील मुस्लिम धर्मीयांच्या छळाला वैतागून भारतात बेकायदेशीरपणे येऊन राहिलेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे; पण याच कायद्याचा आधार घेऊन काही घुसखोर बांगला देशी इथेच आपले बस्तान बसविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; कारण तशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी अटक केलेली बांगला देशी घुसखोर महिला मराठी नाव धारण करून तिथे राहत असल्याचे उघडकीस आले आहे. कोल्हापूर पोलिसांनी ज्या दोन बंगाली महिलांना अटक केली होती, त्याही त्या परिसरात मराठी नावे धारण करून राहत होत्या. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद इथे ताब्यात घेण्यात आलेल्या काही बंगाल्यांनीसुद्धा उत्तर भारतीय हिंदू नावे धारण केल्याचे दिसून आले होते. आणखी कोणकोण घुसखोर कोणकोणत्या नावाने कुठेकुठे राहत असतील, त्याचा अंदाजही करता येत नाही. याचा अर्थ इथे लपून राहण्यासाठी हे घुसखोर आपली ओळख तर लपवतच आहेत; पण वेळप्रसंगी आपला धर्मसुद्धा खुंटीला टांगताना दिसत आहेत. त्यातून काहीही करून इथेच आपले बस्तान बसविण्याचा त्यांचा हेतू अगदी स्पष्टपणे दिसून येतो.
उद्या या घुसखोरांनी आपण मूळचे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध किंवा पारसी धर्मीय असल्याचे सांगून नागरिकत्वासाठी अर्ज केला, तर त्यांच्या नावाची कोणतीही खातरजमा करण्याचा कोणताही मार्ग सध्यातरी शासनाकडे उपलब्ध असलेला दिसत नाही. शिवाय, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रांची आवश्यकताही भासणार नाही. त्यामुळे बहुतांश घुसखोर या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून देशाचे अधिकृत नागरिक होण्याचा सर्वात मोठा धोका आहे. शिवाय, दोन-पाच हजारांच्या मोबदल्यात त्यांना या कामी मदत करणार्या शासन-प्रशासनातील गद्दारांचीही इथे काही कमी नाही. त्यामुळे हा धोका ओळखून घुसखोरांनी इथे कायमचे बस्तान ठोकण्यापूर्वीच त्यांचे उच्चाटन करण्याची आवश्यकता आहे.
एकदा का या देशाचे नागरिकत्व मिळाले की, ही मंडळी ‘आपला मूळ रंग’ दाखवायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. तसे झाल्यास आज पश्चिम बंगालची वाटचाल जशी मुस्लिमबहुल राज्याच्या दिशेने सुरू आहे, तीच गत महाराष्ट्राचीसुद्धा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय, हे घुसखोर भविष्यात राज्याच्या पुढ्यात काय अराजक वाढून ठेवतील ते सांगता येत नाही. त्यामुळे वेळीच त्यांचा बंदोबस्त करण्याची गरज आहे.
गेल्या तीन वर्षांत मुंबई पोलिसांनी सुमारे 696 बांगला देशी नागरिकांना अटक केली; परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे केवळ 222 बांगला देशी घुसखोरांना मायदेशी पाठवता आले. गेल्यावर्षी मुंबईत 181 बांगला देशी नागरिकांना अटक करण्यात आली असून, 133 जणांना परत पाठवण्यात आले आहे. त्यानंतर पोलिसांनी अटक केलेल्या 368 बांगला देशी नागरिकांपैकी 68 जणांना मायदेशी परत पाठवता आले, तसेच 2022 मध्येही अटक केलेल्या 147 बांगला देशी घुसखोरांपैकी केवळ 21 जणांना परत पाठवण्यात आले. कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींचा आधार घेऊन पकडलेले अनेक घुसखोर बांगला देशात परत जाण्यास टाळाटाळ करतात. यातून उद्या हे लोक नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा गैरवापर करून कायमस्वरूपी इथेच ठिय्या मारून राहण्याची लक्षणे दिसत आहेत.
मुंबई एटीएसने घुसखोरांची बँक खाती गोठवणे, शिधापत्रिका रद्द करणे, भारतातील नागरी कल्याण योजनांचा लाभ बंद करणे, परिवहन विभागाद्वारे चालक परवाना रद्द करणे, मोबाईल सिम कार्ड बंद करणे अशा विविध कारवाया करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यभरात अशी मोहीम सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. बहुतांश घुसखोर इथल्या शासकीय योजनेतून आपले पोटपाणी सांभाळून अन्य मार्गाने होणारी आपली कमाई बांगला देशातील आपापल्या बिरादरीवाल्यांना पाठविताना दिसतात. माईन शेख या घुसखोराच्या अटकेनंतर ही बाब चव्हाट्यावर आली आहे. त्यामुळे शासनानेही आता आपण कोणती पिलावळ पोसत आहोत, त्याचा लवकरात लवकर विचार करण्याची आवश्यकता आहे.