कोल्हापूर : उच्च न्यायालयातील कोणताही प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी होणारी मुख्य न्यायमूर्ती आणि प्रशासकीय न्यायमूर्ती अशी बैठक प्रथमच उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावे, या मागणीबाबत होणार आहे. शुक्रवारी (दि. 28) मुंबई उच्च न्यायालयात सायंकाळी साडेपाच वाजता होणार्या या बैठकीला खंडपीठ कृती समितीलाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. यामुळे सर्किट बेंचबाबत सकारात्मक निर्णयाच्या आशा निर्माण झाल्याचे खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक तथा जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सर्जेराव खोत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, ही गेल्या 40 वर्षांहून अधिक काळची सार्वत्रिक मागणी आहे. खंडपीठासाठी आवश्यक निकष आणि सर्व पात्रता पूर्ण केल्या असूनही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. खंडपीठाच्या न्याय्य आणि रास्त मागणीसाठी कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांसह विविध संस्था, संघटना आणि लोकप्रतिनिधींचा सामूहिक लढा सुरू आहे. राज्य शासनानेही सर्किट बेंचबाबत सकारात्मकता दर्शवलेली आहे. या मागणीसाठी यापूर्वी विविध प्रकारची आंदोलने झाली. राज्य शासनासोबतच उच्च न्यायालयातही बैठका झाल्या.
या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्यासमवेत 2022 मध्ये बैठक झाल्यानंतर आजअखेर या मागणीबाबत बैठक झालेली नाही. दरम्यान, खंडपीठ कृती समितीने 18 फेब—ुवारी रोजी खंडपीठाच्या मागणीसाठी महारॅली काढून उच्च न्यायालय व राज्य शासनाचे याकडे पुन्हा लक्ष वेधले. खंडपीठासाठी बैठक घ्यावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. दरम्यान, 2 मार्च रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही या मागणीबाबत अहमदाबाद येथे निवेदन देऊन या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली होती. महाड येथील कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आराध्य, मुख्यमंत्री फडणवीस एकाच व्यासपीठावर उपस्थित असल्याचे औचित्य साधत कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबतची मागणी अत्यंत रास्त आहे, त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांना केली होती.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रशासकीय न्यायमूर्ती यांच्यासमवेत खंडपीठ कृती समितीची बैठक आयोजित केली आहे. अशी बैठक व्हावी, यासाठी गेल्या 2 वर्षांपासून अत्यंत निकराचे प्रयत्न चालू होते. त्याला यश आल्याचे सांगत खोत म्हणाले, कोणत्याही उच्च न्यायालयामध्ये महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय घेतले जाणार असतील, तर मुख्य न्यायमूर्ती आणि त्या उच्च न्यायालयातील प्रशासकीय न्यायमूर्तींची बैठक होणे अत्यंत गरजेचे असते. कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी अशाच पद्धतीची ही प्रथमच बैठक आयोजित केली असल्याने या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास खोत यांनी व्यक्त केला. या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. महादेवराव आडगुळे, अॅड. शिवाजीराव राणे, अॅड. संतोष शहा, अॅड. अजित मोहिते, अॅड. रणजित गावडे यांच्यासह शिरोली मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे सुरेंद्र जैन, कमलाकांत कुलकर्णी, गोशिमाचे मोहन कुशिरे, हॉटेल मालक संघाचे उज्ज्वल नागेशकर, असोसिएशन ऑफ इंजिनिअरिंग अँड आर्किटेक्टचे अजय कोराणे आदी उपस्थित होते.