कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : सर्वसामान्य नागरिकांची भ—ष्टाचारमुक्ती व्हावी, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध विभागांमध्ये ऑफलाईन प्रणालीला फाटा देऊन ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित केली असली, तरी अद्याप या व्यवहारातील फायलींवरचे वजन काही हटलेले नाही. ऑफलाईन ते ऑनलाईनमध्ये कागदपत्रांच्या फाईलचे रूपांतर ई-फाईलमध्ये झाले. पण जोपर्यंत वजन टाकले जात नाही, तोपर्यंत ई-फाईल पुढे सरकत नाही, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे कोल्हापुरात तिरंगा फडकणार्‍या इमारतीत तिरंग्याखाली बिगरशेती प्रस्तावासाठी गुंठ्याला पाच हजार रुपयांचे वजन टाकावे लागते. समोर तिरंगा फडकणार्‍या कार्यालयात वजनासाठी प्रसंगी वरिष्ठांचे आदेशही झुगारण्याचे धाडस कनिष्ठांमध्ये निर्माण झाले आहे. शिवाय, सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे काही परवान्यांसाठी आता जिल्ह्यातील प्रमुख वरिष्ठांचा वाटा असल्याचे सांगत वजनाचे आकारमान तयार केले जात असल्याने वरिष्ठांना अग्निदिव्यातून जाऊन स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी चौकशीचे हत्यार हाती घ्यावे लागणार आहे.
राज्यामध्ये प्रशासकीय कामकाजात सुलभता यावी, यासाठी 36 जिल्ह्यांचे 6 विभाग तयार करण्यात आले. या विभागातील पुणे महसूल विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय आणि निवासस्थानावर सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यांमध्ये कोट्यवधीचे घबाड हाती आले. भारतीय प्रशासन सेवेतील डॉ. अनिल रामोड या कारवाईमुळे प्रथमच प्रकाशात आले.
कोल्हापुरात सरकारी कार्यालयांत ऑनलाईन पद्धतीने दाखल झालेली प्रकरणे आणि त्यांची निर्गत यांच्या तपशिलावर नजर टाकली, तर या प्रकरणांत गोम कोठे दडली आहे, याचा उलगडा होऊ शकतो. जो वजन टाकतो, त्याची ई-फाईल सरकते आणि वजन न टाकणार्‍याची फाईल अनेक महिने प्रलंबित राहते. नंतर दाखल झालेली फाईल अगोदर कशी मंजूर झाली, याचा विचार झाला, तर वजनही कळू शकते. याखेरीज एजंटांना बोलते केले, तर बिंग फुटेलच आणि शेवटी संबंधितांची नार्को टेस्ट घेतली, तर हे अधिकारी पोपटासारखे बोलू शकतील; पण धाडस कोणी दाखवायचे, हाच खरा प्रश्न आहे. कारण, आता सत्ता आणि प्रशासन यांचीच मिलीभगत आहे की काय, अशी शंका सामान्य माणूस उपस्थित करू लागला आहे.