राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : पूर्व युरोप आणि उत्तर आशिया या पट्ट्यात 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशिया-युक्रेन यांच्या दरम्यान युद्धाची पहिली ठिणगी पडली आणि गेली चार वर्षे एक महिना हे युद्ध अद्याप चालूच आहे. त्यापाठोपाठ मध्यपूर्व आशियात 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायल-हमास यांच्या दरम्यान सुरू झालेल्या युद्धाने संपूर्ण जगाला हादरा दिला. तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्याला युद्धविराम मिळाला. परंतु, या युद्धामध्ये दोन्ही बाजूंनी वापरण्यात आलेली अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे, त्यामुळे निर्माण झालेल्या आगीच्या लोळातून 33 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जित झाल्याचे अनुमान पुढे आले आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध अद्यापही जारी आहे. आजपर्यंत या युद्धात 230 दशलक्ष टन कार्बन संयुगे उत्सर्जित झाल्याचे अनुमान आहे आणि आता मध्य पूर्वेत अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्या दरम्यान सुरू झालेल्या युद्धात तेल साठेच लक्ष्य बनविले जात असल्याने हवेत किती दशलक्ष टन कार्बन संयुगे उत्सर्जित झाली, त्याचे मोजमापही युद्ध समाप्तीनंतर काढले जाईल. या हवेत मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित होणार्या कार्बन संयुगांनी जगाची झोप उडविली आहे. यामुळे मोठ्या तापमानवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे.
गाझा पट्टीत तब्बल दोन वर्षे चाललेल्या इस्रायल-हमास यांच्या दरम्यानच्या संघर्षाने जे कार्बन संयुगाचे उत्सर्जन झाले, तेवढे उत्सर्जन 76 लाख वाहनांद्वारे वर्षाला होते. यावरून या भीषण प्रदूषणाची कल्पना येऊ शकते. मग रशिया-युक्रेन या युद्धा दरम्यान जर 230 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जित झाला असेल, तर त्याचे स्वरूप किती गंभीर आहे. शिवाय, विद्यमान अमेरिका-इराण युद्धामध्ये ज्या पद्धतीने विविध देशांचे तेलसाठे तेल वाहतूक करणारी जहाजे लक्ष्य करण्यात येत आहेत, त्यावरून पर्यावरणातील हे बदल किती चिंताजनक वळणावर आहेत, याचीही कल्पना येऊ शकते. या हवेत उत्सर्जित होणार्या कार्बन संयुगामुळे पृथ्वीच्या तापमानवाढीचा वेग अधिक होऊ शकतो. पर्यावरणातील बदलाने अल निनो, ला निनोसारखे प्रभावशाली घटक पर्जन्यावर परिणाम करू शकतात. यामुळे जागतिक शेती व्यवस्था आणि अर्थकारणही अडचणीत येऊ शकते.
प्रगत देशांची कृतीच मारक
ज्यांच्याकडे प्रगत म्हणून नेतृत्व आले, अशा देशांनीच सध्या हवेचे प्रदूषण, कार्बन संयुगांचे उत्सर्जन या बाबी खुंटीला बांधून ठेवल्या आहेत. त्यांची कृतीच जागतिक तापमानवाढीला पूरक ठरते आहे. यामुळे जागतिक तापमानवाढीबद्दल कोणाला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करावयाचे, असा प्रश्न आता सध्या अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांसमोर उभा राहिला आहे.