कोल्हापूर : कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील 204 मिळकतधारकांचे म्हणणे महापालिकेने सोमवारी (दि. 1) फेटाळले. प्रशासनाने निकाल जाहीर करून संबंधित अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी पोष्टाद्वारे सर्वांना स्वतंत्रपणे अंतिम नोटिसा बजावल्या. स्वतःहून बांधकाम उतरवून घेण्यासाठी 20 जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर 22 जूनपासून कोणत्याही क्षणी बेकायदेशीर बांधकामांवर बुलडोझर फिरविण्यात येईल, असे महापालिकेने नोटिसीत म्हटले आहे.
तावडे हॉटेल परिसरातील 204 जणांना महापालिकेने नोटिसा बजावून 26 मे रोजी इन कॅमेरा सुनावणी घेतली होती. सर्वांनी लेखी म्हणणे सादर केले. तीन पिढ्यांपासून वास्तव्य आहे, ब्ल्यू लाईनच्या आधी घर बांधले आहे, गुंठेवारी केली आहे, ग्रामपंचायतीकडून रितसर परवानगी घेतली आहे, घरफाळा भरतोय, आता महापालिकेत सामावून घ्या, घरे नियमित करा, असे लेखी म्हणणे मिळकतधारकांनी मांडले होते. परंतु, महापालिकेने कागदपत्रांच्या आधारे सर्व मिळकतधारकांचे म्हणणे फेटाळून लावले. संबंधित बांधकामे अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले. सर्व मिळकतधारकांना महापालिका तीन प्रकारे निकालाची माहिती देणार आहे.
सोमवारी पोष्टाने निकालाची माहिती दिली आहे. मंगळवारी (दि. 2) महापालिकेच्या वेबसाईटवर संबंधित मिळकतधारकांची नावे आणि निकाल प्रसिद्ध केला जाणार आहे. त्यानंतर वर्तमानपत्रातही निकाल जाहीर केला जाणार आहे. नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार 15 दिवसांची मुदत द्यावी लागते; परंतु महापालिकेने कुणाला नोटिसा मिळाली नसल्याची तक्रार होऊ नये यासाठी 20 दिवसांची मुदत दिली आहे. 21 जून रोजी रविवार असून 22 जूनपासून कारवाई सुरू होईल. कुणाची तक्रार असल्यास नगररचना विभागात तक्रार करण्याचे आवाहन मनपा करणार आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या निकालाविरूद्ध संबंधित मिळकतधारक न्यायालयात दाद मागू शकणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेची कार्यवाही
तावडे हॉटेल परिसरातील उचगाव ग्रामपंचायतीने दावा केलेली जागा महापालिकेची असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल रोजी दिला आहे. त्यानंतर महापालिकेने या जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामांचा 24 व 25 एप्रिल रोजी सर्व्हे केला. येथे महापालिकेची 158 एकर जागा आहे. ट्रक टर्मिनससाठी 23.5 एकर जागा आरक्षित आहे. कचरा डेपोसाठी 11 एकर जागेवर आरक्षण आहे. उर्वरीत जागेवर नो डेव्हलपमेंट झोन आहे. तरीही तेथे तब्बल 204 बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली आहेत. संबंधित बांधकामे पाडण्यासाठी महापालिकेने नोटिसा बजावल्या होत्या. काही अतिक्रमणधारकांनी सर्किट बेंचमध्ये त्या नोटिसांना आव्हान दिले होते. 7 मे रोजी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेची कार्यवाही सुरू आहे.