कोल्हापूर : आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची सगळ्यात मोठी राजकीय शक्तिपरीक्षा असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका येत्या 5 फेबुवारी रोजी होत आहेत. यानिमित्ताने ग््राामीण भागावर राजकीय वर्चस्व कुणाचे हे स्पष्ट होणार आहे. शहरी भागात नगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या, महापालिकेसाठी गुरुवार (दि. 15) रोजी मतदान होत आहे. त्यापाठोपाठ लगेचच ग््राामीण भागातील नेत्यांचा कस लागणाऱ्या या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका एकास एक होत असल्याने जागावाटप नेत्यांसाठी अडचणीने ठरू शकते. त्या पार्श्वभूमीवर अगोदर लढायचे व जिंकलेल्यांना सोबत घेऊन युती आघाडी करायची, असा फॉर्म्युला नेते राबवू शकतात.
विसर्जित जिल्हा परिषदेत कोणालाही बहुमत मिळाले नव्हते. त्रिशंकू अवस्थेत सुरुवातीची अडीच वर्षे भाजपने अध्यक्षपद आपल्याकडे घेतले व ग््राामीण राजकारणाच्या शिखर संस्थेत पहिल्यांदाच कमळ फुलले. मात्र, हे बहुमत त्यांना टिकविता आले नाही. पुढच्या अडीच वर्षांत काँग््रेासचे दोन जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाले. आता नेते काय करणार हे पाहावे लागेल. कारण, नगरपालिकेत एकास एक लढत होती व त्या त्या शहरात जागांची मर्यादा असल्याने सगळ्याच पक्षांनी स्वबळावर निवडणुका लढविल्या व निकालानंतर सत्तेसाठी आघाड्या केल्या. महापालिकेत मात्र चार सदस्यांचा एक प्रभाग असल्याने तेथे प्रत्येक पक्षातील प्रमुख दावेदाराला उमेदवारी मिळाली व महायुती झाली. आता नाराजीचे फटके कुणाकुणाला बसले, हे निकालात स्पष्ट होईल.
जिल्हा परिषदेत 68 व पचायत समित्यांच्या 136 मतदारसंघांत लढती होत आहेत. येथे महायुती किंवा महाविकास आघाडी झाली, तर तीन पक्षांतील एकाच कार्यकर्त्याला संधी मिळेल व अन्य पक्षांचे दोन प्रमुख कार्यकर्ते नाराज होतील, त्याचा फटका बसू शकतो. तसेच, नेत्यांतील वैरवाद एवढ्या टोकाचे आहेत की, त्यांच्यातील वाद पाहता हे नेते एकाच पक्षातील आहेत का, परस्परविरोधी पक्षातील आहेत, याची शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे नेत्यांना आवरणे कार्यकर्त्यांपेक्षाही कठीण आहे.
अशा परिस्थितीत मैत्रीपूर्ण लढती व निवडणुकीनंतर आघाडी हाच एकमेव पर्याय समोर येतो. त्यामुळे सगळे पक्ष स्वबळावर लढून नंतर एकत्र येण्याची शक्यता जास्त आहे. नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या तसेच महापालिका निवडणुकांचा परिणाम या निवडणुकीवर जाणवणार आहे. बहुतेत तालुक्यांच्या ठिकाणी नगरपालिका व नगरपंचायती असल्याने या राजकारणावर ग््राामीण ठसा आहे. तेथे उमेदवारीवरून दुखावलेले आता नेत्यांकडे उमेदवारीसाठी हट्ट धरणार हे स्पष्ट आहे. त्याचबरोबर बहुतेक नेत्यांचे वास्तव्य शहरात असल्याने त्यांचाही महापालिका निवडणुकीत सहभाग आहेच. त्यांच्याही कोणा नातलग कार्यकर्ते यांना उमेदवारी नाकारल्याने तेही आता हक्काने उमेदवारी मागणार हेही स्पष्ट आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या निवडणुकांना वेगळे संदर्भ आहेत. त्याचबरोबर यापूर्वीची जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक ही दि. 23 फेबुवारी 2017 रोजी झाली होती. त्यानंतर निवडणूकच न झाल्यामुळे याकाळात तरुण कार्यकर्त्यांच्या दोप पिढ्या राजकारणात सक्र्रिय झाल्या असून, उमेदवारीसाठी स्पर्धा वाढली आहे. त्यामुळे नेत्यांची डोकेदुखीही वाढली आहे.