सुनील कदम
कोल्हापूर : गेल्या काही वर्षांत राज्यातील सहकारी बँका, पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येण्याचे प्रकार जणू काही थांबलेले आहेत. लेखापरीक्षण नियमांतील बदलांचा हा सगळा परिपाक म्हणावा लागेल.
राज्यात मागील दीड-दोन दशकांमध्ये अनेक सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने अजंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, पुण्यातील सुवर्णयुग सहकारी बँक, सद्गुरू जंगली महाराज सहकारी बँक, मुंबईतील रघुवंशी सहकारी बँक, अमरावती पिपल्स को-ऑप. बँक, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मुंबईतील सीकेपी सहकारी बँक, पीएमसी बँक, रायगडची कर्नाळा सहकारी बँक, सांगली बँक, पुण्याची रूपी सहकारी बँक, नाशिक मर्चंटस् को-ऑप. बँक, मुंबईची शामराव विठ्ठल सहकारी र्बँक, दिंडोरी नागरी सहकारी बँक अशी काही बँकांची गाजलेली गैरव्यवहार प्रकरणे आहेत. यातील काही बँकांवर आरबीआयने निर्बंधही लादले होते. याशिवाय राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहाराची प्रकरणेही आहेत. राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार तर पार गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गाजला होता. याशिवाय अनेक बँका केवळ गैरव्यवहारांमुळे बंद पडल्याचेही राज्यातील जनतेने पाहिले आहे.
लेखापालांची भूमिका
वरील बँकांमधील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येण्यात त्या त्या बँकांच्या लेखापरीक्षकांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी संबंधित बँकांमधील आर्थिक गैरव्यवहार परखडपणे मांडल्याने बँकांचा व त्यांच्या कारभाऱ्यांचा खरा कारभार चव्हाट्यावर आला. संबंधित बँकांना लागलेली गैरव्यवहाराची गळती लागलीच दुरुस्त केल्याने बँकांमधील ठेवी काही प्रमाणात सुरक्षित राहिल्या. हा गैरव्यवहार वेळीच उघडकीस आला नसता, तर कदाचित या बँका केव्हाच ठेवीदारांच्या ठेवींसह बुडून गेल्या असत्या; पण आता लेखापरीक्षण नियमांत बदल झाल्याने गैरव्यवहार उघड होणे जवळपास थांबले आहे.
बदलाचा फायदा कुणाला?
गेल्या १०-१२ वर्षांत बँका, पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात जगजाहीर होण्याचे प्रकार थांबले आहेत. याचा अर्थ आजकाल सहकारी बँका, पतसंस्थांचे झाडून सगळे कारभारी ‘हरिश्चंद्राचे अवतार’ झाले आहेत, असा नाही, तर नियमांतील बदलामुळे त्यांचे कारनामे फाईलबंद होण्याचीच शक्यता आहे. (समाप्त)
लेखापरीक्षण नियम पूर्ववत करण्याची गरज
बँका व पतसंस्थांचा कारभार संचालकांच्या हातात, गैरव्यवहार केला तर तेच करणार आणि वर पुन्हा त्यांनी केलेल्या भानगडींचा ‘पंचनामाही’ तेच करणार! अशा स्थितीत बँका, पतसंस्थांमधील गैरव्यवहाराला पाय फुटण्याची सुतराम शक्यता नाही. बँका, पतसंस्था पार बुडतील, रसातळाला जातील तेव्हाच सगळ्यांचे डोळे उघडतील; पण तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल. त्यामुळे लेखापरीक्षण नियम पूर्ववत करण्याची गरज आहे.