कोल्हापूर, सतीश सरीकर : कोल्हापूर शहरासाठी दररोज सुमारे 198.21 एम.एल.डी. पाण्याचा उपसा केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र 58.23 एम.एल.डी. एवढ्याच पाण्याचे बिलिंग होते. गळतीतूनच तब्बल 138.21 एम. एल.डी. पाणी वाया जात आहे. हे प्रमाण 70 टक्के इतके आहे. या पाण्याची किंमत कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्याचा आर्थिक भार मात्र शहरवासीयांवर पडत आहे. परिणामी महापालिकेच्या वतीने कोल्हापुरातील पाण्याचे ऑडिट करण्यात येणार आहे.
40 वर्षांपूर्वीची जुनाट यंत्रणा…
पंचगंगा व भोगावती नदीतून कोल्हापूरसाठी पाण्याचा उपसा केला जातो. त्यासाठी शिंगणापूर, बालिंगा आणि नागदेववाडी येथे उपसा केंद्रे आहेत. तिन्ही उपसा केंद्रातून कच्चे पाणी उपसण्यात येते. त्यानंतर पुईखडी, बालिंगा, कळंबा आणि कसबा बावडा या जलशुद्धीकरण केंद्रात त्या पाण्यावर प्रक्रिया होते. याठिकाणी शुद्धीकरण केलेले पाणी सुमारे 700 किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिनीतून संपूर्ण शहराला वितरित केले जाते. परंतु शहरातील पाणीपुरवठ्याची बहुतांश यंत्रणा आणि मशिनरी 35 ते 40 वर्षांपूर्वीची जुनाट आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी गळतीतून वाया जात आहे.
युटिलिटी शिफ्टिंग न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात गळती…
गेल्या काही वर्षांपासून कोल्हापुरात रस्ते प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. आयआरबी कंपनीच्या वतीने शहरात रस्त्यांची बांधणी करताना युटिलिटी शिफ्टिंग करणे आवश्यक होते. परंतु आयआरबी कंपनीने खर्च वाचविण्यासाठी युटिलिटी शिफ्टिंग केल्या नाहीत. जलवाहिन्यावरच सिमेंट-काँक्रिटचे रस्ते तयार केले. साहजिकच शहरातील अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या रस्त्याखाली गाडल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जलवाहिन्यांना गळती असुन त्या सापडत नसल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात कळंबा तलावातून कोल्हापूरकरांची तहान भागविली जात होती. शाहूकालीन या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पाच पैसेही वीज बिल न येता सायफन पद्धतीने संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा होत होता. कुठेही पाण्याची गळती नव्हती. सध्याही शहराच्या काही भागात कळंबा तलावातून पाणीपुरवठा होतो. कालांतराने शहरासाठी ही योजना अपुरी पडू लागली. त्यामुळे 1948 मध्ये बालिंगा पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात आली. त्यानंतर कळंबा आणि बालिंगा या दोन्ही ठिकाणाहून पाणीपुरवठा सुरू झाला. त्यानंतर 1965 मध्ये नागदेववाडी योजना राबविण्यात आली. 1972 मध्ये कसबा बावडा उपसा केंद्र सुरू झाले. या केंद्रातून ई वॉर्डाला पाणीपुरवठा होऊ लागले. तेव्हापासून पाणी पुरवठ्यातील गळतीचे प्रमाण वाढले. सन 2000 मध्ये शिंगणापूर योजना अंमलात आली. त्यानंतर या योजनेने गळतीचा उच्चांक केला.
20 टक्के गळती ग्राह्य
शासकीय नियमानुसार कोणतीही पाणीपुरवठा योजना झाल्यावर ठरावीक वर्षांनंतर त्याचे वॉटर ऑडिट करणे आवश्यक असते. पाणीपुरवठा योजना राबविताना 15 ते 20 टक्के पाणी गळती महत्तम प्रमाण मानली जाते. वितरण नलिकांमधून जास्तीत जास्त 15 टक्के आणि उपसा केंद्र ते जलशुद्धीकरण केंद्र यादरम्यान 5 टक्के अशी त्याची वर्गवारी केली जाते. त्याच्यापुढे होणारी पाण्याची गळती म्हणजे पाण्याचा अपव्यय मानण्यात येतो.