कोल्हापूर : कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी ती नियमित करण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाल्याचे चित्र आहे. सोमवारी (दि. १६) होणाऱ्या सभेत या बांधकामांबाबत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर मुलामा देण्यासाठी पडद्यामागून सूत्रे हलवली जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.
नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. मात्र, कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी नियमितीकरणाचा मार्ग शोधला जात असेल, तर त्यामागचा नेमका हेतू काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या बांधकामांबाबत नियमांचा बडगा दाखवणारे प्रशासन बड्या मिळकतधारकांच्या बाबतीत एवढे मेहेरबान का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
परिसरातील मिळकतींचे विकास आराखड्यातील आरक्षण, जमीन वापर, पूररेषा व बांधकाम परवानग्यांची वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक आहे. नियमबाह्य बांधकामांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? नियमितीकरणाचा प्रस्ताव कोणाच्या हितासाठी पुढे रेटला जात आहे, याचेही उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. महासभेत प्रशासन नेमका कोणता अहवाल मांडणार आणि त्यातून अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार की कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
पार्टी मिटिंगमध्ये ठोस निर्णय नाही...
सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीच्या शुक्रवारी (दि. १३) झालेल्या पार्टी मिटिंगमध्ये या प्रस्तावाबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. महाविकास आघाडीच्या वतीने या प्रस्तावावर पुढील मिटिंगमध्ये निर्णय घेण्याचे ठरल्याचे सांगण्यात आले, तर महायुतीचे पदाधिकारी रविवारी (दि. १५) या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तावडे हॉटेल परिसर अतिक्रमण, प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद
कोल्हापूर : महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन यांची तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणाबाबतची भूमिका संशयास्पद आहे. अतिक्रमणे नियमितीकरण करण्याचा प्रयत्न, ठराव करू नये; अन्यथा सर्किट बेंचमध्ये दाद मागू, असा इशारा माजी नगरसेवक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल कदम यांनी दिला आहे. महापौर रूपाराणी निकम, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या नावे त्यांनी महापालिकेत निवेदन दिले आहे.
१६ नोव्हेंबरला महापालिका प्रशासन तावडे हॉटेल परिसर अतिक्रमणसंदर्भात वस्तुस्थिती अहवाल सादर करणार आहे. त्या अहवालामार्फत महापालिका प्रशासन राज्य शासनाच्या पत्राचा (२४ जून) आधार घेऊन अतिक्रमणे नियमितीकरण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसे नियमितीकरण केल्यास उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशाचा भंग होणार आहे, असेही कदम यांनी निवेदनात म्हटले आहे.