कोल्हापूर : अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास विरोध करत या विरोधात लढा उभारणार्या महाविकास आघाडीतील लोकप्रतिनिधींना डावलून अलमट्टीच्या उंचीविरोधात मंत्रालयात बुधवारी (दि. 21) बैठक होणार आहे.
अलमट्टीच्या उंची वाढी विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनातील हजारो लोकांच्या भावना, अगतिकता आणि संघर्ष सरकारला केवळ पक्षीय रंगातून दिसत असतील, तर ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
कोल्हापूरसह सांगली जिल्ह्यातील महापुराला कारणीभूत ठरणार्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटकने घेतला आहे. त्याची तयारीही कर्नाटकने सुरू केली आहे. मुळातच या धरणातून पाण्याचा विसर्ग योग्य पद्धतीने होत नसल्याने दरवर्षी या दोन्ही जिल्ह्यांना महापुराचा फटका बसत आहे. त्यात कोट्यवधींची हानी दरवर्षी होत आहे. अनेक गावांवर स्थलांतराची वेळ येत आहे. यामुळे अलमट्टीच्या धरणाची उंची वाढवण्याविरोधात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात जनआंदोलनाचा रेटा उभा झाला आहे. या आंदोलनात विरोधी पक्षातीलही नेते आहेत.
अंकली फाटा येथे दि. 18 मे रोजी झालेल्या चक्का जाम आंदोलनानंतर जलसंपदा विभागाच्या वतीने अलमट्टीच्या उंची विरोधात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला अलमट्टी उंची वाढ विरोधी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनाही निमंत्रित करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. तसे लेखी पत्रही आंदोलकांना देण्यात आले. मात्र या बैठकीला केवळ महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींना या बैठकीला डावलण्यात आल्याने दिवसभर संताप व्यक्त केला जात होता.
अलमट्टी धरणाच्या उंची विरोधात चक्का जाम आंदोलनस्थळी सरकारने लेखी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे या बैठकीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, संघर्ष समितीसह इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनाही सरकारने बोलवणे अपेक्षित होते. मात्र महाविकास आघाडीच्या एकाही लोकप्रतिनिधीला बोलावण्यात आलेले नाही, असे महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात आले.