कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील अत्यंत मोक्याच्या तब्बल सव्वादोन एकर जागेवरील आरक्षण उठविण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी, पॅनेलवरील वकील आणि लँडमाफिया यांनी षड्यंत्र रचले आहे. संबंधित जागेची किंमत सुमारे 100 कोटी असून, त्या पापाचे धनी महासभेला केले जात आहे, असा गंभीर आरोप सोमवारी महापालिकेच्या महासभेतील वादळी चर्चेत नगरसेवकांनी केला. सुमारे दोन तास या विषयावर घमासान चर्चा झाली. सभागृहाला अडचण आली तर अधिकार्यांच्या केबिनला कुलूप लावू, खुर्चीवर बसू देणार नाही, असा इशाराही नगरसेवकांनी दिला.
शहराच्या दुसर्या सुधारित मंजूर विकास योजनेतील कसबा करवीर, रि.स.नं. 625/1 व 2 (जवाहरनगर परिसर) येथील खेळाचे मैदान, वाचनालय या आरक्षणाऐवजी रहिवास विभागात बदल व्हावा, असा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने महासभेपुढे ठेवला होता. तो नामंजूर करण्यात आला. महापौर रूपाराणी निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ प्रमुख उपस्थित होते.
विस्थापितांसाठी आरक्षित जागा गरजेच्या आहेत. 2000 साली सुधारित विकास आराखडा झाला, त्यावेळी संबंधित गृहनिर्माण संस्था काय करत होती? असा प्रश्न विचारून विरोधी पक्षनेता राजेश लाटकर यांनी पाच वर्षांत प्रशासक कालावधीत हा प्रस्ताव का करून घेतला नाही? त्यामुळे 40 वर्षांतील नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आणि हायकोर्टातील मनपाच्या वकिलांची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यात अधिकारीही सामील असल्याचा आरोप केला. दरम्यान, महापौर निकम यांच्यासह नगरसेवकांनी चेष्टा लावली आहे का आमची, असे म्हणून अधिकार्यांना धारेवर धरले.
विधी अधिकार्यांची एजंटगिरी
शारंगधर देशमुख यांनी एका कर्मचार्याविरोधात महापालिका सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली; मग या प्रकरणात न्यायालयात प्रशासन का गेले नाही? अधिकारी आणि पार्टीचा व्यवहार ठरायचा होता का? अशी विचारणा करून विधी अधिकारी तायडे हे एजंटगिरी करणारे आहेत, असा आरोप केला. इंद्रजित बोंद्रे यांनी हायकोर्टात वकिलांनी महापालिकेची योग्य बाजू मांडली नसल्याचे सांगितले. प्रवीण सोनवणे यांनी सरकारी मालकीच्या जागेवर खासगी संस्था हक्क सांगू शकत नाही. हायकोर्टाची ऑर्डर नसून, अधिकारी खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला.
सभागृहाला हायकोर्टाची भीती
हायकोर्टाची भीती घालून अधिकारी सभागृहाला दादागिरी करत असल्याचा आरोप आदिल फरास यांनी केला. गांधीनगर रोडवरही महापालिकेच्या जागेवर अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे सांगितले. अॅड. पूर्वा राणे यांनी संबंधित भूखंड रहिवास विभागात करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
बावड्याला जाणारी गाडी तिसरीकडेच
2010 मध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एकही आरक्षण उठवणार नाही, असे स्पष्ट केले होते, असे आदिल फरास यांनी सांगितले. त्यावर काँग्रेसच्या अर्जुन माने, राजेश लाटकर, दुर्वास कदम, इंद्रजित बोंद्रे, प्रवीण केसरकर यांनी आक्षेप घेत काँग्रेसचे नेते आ. सतेज पाटील यांनी हा शब्द खरा करून दाखविला असा उल्लेख करा, असे सुनावले. त्यावर फरास यांनी माझी गाडी बावड्याकडे चाललीच होती; परंतु तुम्ही तिसरीकडेच नेता, असे उच्चारले. त्यावर एकच हंशा पिकला.
मनपाचे मानधन घेऊन ‘सेटलमेंट’ करतात
महापालिकेच्या पॅनेलवरील बहुतांश वकील मनपाकडून प्रत्येक केससाठी मानधन घेतात; पण ते न्यायालयात महापालिकेची बाजू मांडण्याऐवजी विरोधकांना कसा फायदा होईल याचीच जास्त काळजी घेतात. या प्रकरणातही तसेच झाले आहे. अधिकारी आणि लँडमाफियांच्या टोळीला हाताशी धरून हा खेळ चालवला असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
विद्यापीठ 35 एकर जागा देण्यास तयार
प्रस्ताव 1986 पासून प्रलंबित असून, नगररचना विभाग फक्त लूट करण्यासाठी काम करत आहे, असा आरोप प्रा. जयंत पाटील यांनी केला. शिवाजी विद्यापीठ प्रशासनाने 35 एकर जागेचा रस्ता ताब्यात घ्या, म्हणून महापालिकेला चारवेळा पत्रव्यवहार केला; पण अधिकारी दाद देत नाहीत. ही जागा घेतल्यास ड्रेनेजलाईन आणि रस्त्याचा प्रश्न मिटेल, असे ते म्हणाले.