कोल्हापूर : हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने दिलेला हजारो कोटींचा निधी खर्च करूनही राज्यातील 19 प्रदूषित शहरांत कोल्हापूर तळाला गेले आहे. महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रणाचा निधी प्रत्यक्ष प्रदूषण घटवणार्या उपायांवर खर्च न करता रस्ते काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण, उद्यानांत वृक्षारोपणावर उधळला आहे. मिस्ट फाऊंटन, व्हर्टिकल गार्डन, एअर प्युरिफायर यांसारखी खेळणी लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यापुरतीच म्हणावे लागेल. शहरातले 25 टक्के प्रदूषण वाहनांतून, 20 टक्के बायोमास जाळण्यामुळे, 20 टक्के रोड डस्टमुळे आणि उरलेले उद्योगांमधून होते. अशावेळी प्रदूषण ढीगभर, पण महापालिकेने केलेल्या उपाययोजना टीचभर असेच चित्र आहे.
ज्या निधीतून वाहनांमधून निघणारा धूर नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करायच्या, उद्योगांमधून होणार्या उत्सर्जनाला आळा घालायचा, बायोमास जाळणे थांबवण्यासाठी उपाययोजना करणे अवश्यक होते. त्या निधीचा वापर रस्ते करण्यासाठी झाला. रस्ता काँक्रिटीकरणाने थोडीफार धूळ कमी झाली असेल; पण पीएम 2.5 आणि धोकादायक एनओएक्स, एसओएक्ससारखे घटक जसेच्या तसेच हवेत आहेत.
निधी वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, उद्योगांचे धूर रोखणे, ओपन बर्निंग बंद करणे, सतत हवा निरीक्षण केंद्रे उभारणे यासाठी वापरणे गरजेचे असल्याचे एनसीएपीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे. पण कोल्हापुरात हे काहीच घडलेले नाही. उरलेल्या निधीचा योग्य वापर झाला नाही तर प्रदूषणाची स्थिती जैसे थे अशीच राहील.
कोल्हापूरमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी महानगरपालिका ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. बांधकामांतून उडणारी धूळ, रस्त्यावरील खोदाई, इंधनातील भेसळ, पीयूसी तपासणीतील त्रुटी या सगळ्यांमुळे प्रदूषण वाढत आहे. शहरातील प्रदूषण हॉटस्पॉटस् निश्चित करून त्यावर नियंत्रणाची उपाययोजना केली, तसेच नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली तरच यावर आळा घालता येईल.- उदय गायकवाड, एनकॅप सदस्य