कोल्हापूर : सहकार कायद्यात केलेल्या बदलानुसार गोकुळवर प्रशासक येणारच. राज्यात निर्णय लागू असल्याने गोकुळबाबत स्वतंत्र निर्णय घेता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांसमोर स्पष्ट केले. 1200 दूध संस्थांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. महायुती म्हणूनच एकत्र लढा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
संचालक मंडळाची मुदत 4 मे रोजी संपत असल्याने प्रशासक नियुक्तीच्या हालचाली सुरू आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी, जनसुराज्यला प्रशासक नियुक्ती नको आहे, त्यामुळे मंगळवारी मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रकाश आबिटकर, हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आ. राजेश क्षीरसागर, विनय कोरे, आ. चंद्रदीप नरके, आ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, गोकुळ चेअरमन नविद मुश्रीफ, संचालिका शौमिका महाडिक, जनसुराज्यचे समित कदम उपस्थित होते.
प्रशासक नियुक्तीबाबत दोन दिवसांत निर्णय
बैठकीमध्ये गोकुळमधील सत्ताधारी आघाडीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी गोकुळवर प्रशासक नियुक्तीच्या हालचाली सुरू आहेत, त्यामुळे गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी अथवा चार पक्षांचे मिळून प्रशासक मंडळ नियुक्त करा, अशी मागणी केली. यावर यवतमाळ जिल्हा बँकेचे उदाहरण देत गोकुळसाठी वेगळा निर्णय घेता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कायदेशीर बाबी तपासून प्रशासक नियुक्तीबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेऊ, असे सांगितले.
महायुतीत बिघाडी होण्याची शक्यता
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. यावेळी गोकुळवर प्रशासक नको, या भूमिकेला उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासक येणारच अशी भूमिका घेतल्याने गोकुळमध्ये महायुतीत बिघाडी होण्याची शक्यता आहे.