दिलीप सपाटे
मुंबई : ‘गोकुळ’ अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मुद्दा तापला असताना ‘गोकुळ’ची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी महायुती सरकारने पाचशे कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये पाच शासन नियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय बुधवारी (दि. ४) मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. आता या निर्णयाप्रमाणे राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणाऱ्या वटहुकुमाचा मसुदा तयार करण्यासाठी गुरुवारी दिवसभर प्रशासनाची धावपळ सुरू होती. हा वटहुकूम शुक्रवारी जारी करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने ‘गोकुळ’सह पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्‍थांवर पाच शासन नियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी एक सदस्य हा सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी सदस्याला मताचा अधिकार देण्यात आला नसला, तरी चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे ‘गोकुळ’चे अध्यक्षपद महायुतीकडे येण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवूनही काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला सत्तेबाहेर ठेवण्याची खेळी या निर्णयाच्या माध्यमातून महायुतीने केली आहे. हा निर्णय झाल्यानंतर याबाबत काढण्यात येणाऱ्या वटहुकुमाचा मसुदा तयार करण्यासाठी गुरुवारी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि सहकार विभागाच्या सचिव कार्यालयात धावपळ सुरू होती. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांच्याकडूनही सल्लामसलत करण्यात आली आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तर हा वटहुकूम कायद्याच्या कसोटीवर कसा टिकेल, यावर खलबते सुरू होती.
दरम्यान, १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवड करण्यासाठी कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशाने नोटिसा बजावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी हा वटहुकूम जारी करून लगेच शासन नियुक्त संचालकांचा नियुक्ती आदेश जारी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेणेकरून १० तारखेच्या बैठकीला या संचालकांना हजर राहता येईल.