रावणगाव : पुढारी वृत्तसेवा : दौंड वन विभागाकडून तालुक्यातील पूर्व भागातील मलठण, राजेगाव, वाटलुज, नायगाव परिसरातील वन विभागाच्या हद्दीतील बेकायदा वृक्षतोड व कोळसा भट्ट्यांवर कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. वन विभागाने बेकायदा वृक्षतोड केलेली लाकडे मोठ्या प्रमाणावर जप्त करून या ठिकाणाची पाच ते सहा कोळसा भट्ट्या उद्ध्वस्त करून नष्ट केल्या. ही माहिती दौंड तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी कल्याणी गोडसे व वनपाल रवी मगर यांनी दिली.
राजकीय वरदहस्ताने मागील कित्येक दिवसांपासून भीमा नदीच्या काठालगत असलेल्या वनक्षेत्र आणि उजनी संपादन केलेल्या क्षेत्रामधील वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कत्तल सुरू होती. फक्त मलठण हद्दीतील तब्बल पाच एकर क्षेत्रातील वृक्षांची बेकायदा कत्तल केली होती. तसेच वाटलुज, नायगाव, राजेगाव या हद्दीतील वनक्षेत्रात ठिकठिकाणी वृक्षतोडीचा सपाटा सुरू होता. या वृक्षतोडीसाठी या वनक्षेत्रात ठिकठिकाणी सुमारे 300 ते 400 मजूर कामाला लावले होते. वृक्षतोड केलेली झाडे जाळून त्याचा कोळसा बनवला जातो. वन विभागाच्या हद्दीतच ठिकठिकाणी बेकायदा कोळसा भट्ट्यादेखील सुरू होत्या. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी वन विभागाच्या काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून या बेकायदा कोळसा खाणी सुरू करून हा धंदा तेजीत सुरू ठेवला होता. यामध्ये या परिसरातील गावनेते असल्याची चर्चा या परिसरात आहे. मात्र, मलठण ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी या संदर्भात वन विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे लेखी तक्रार केली होती.
या संदर्भात दै. 'पुढारी'त सडेतोड वृत्त प्रसिद्ध करून वन विभागाचा भोंगळ कारभार उघड केला होता. अखेर वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या वृत्ताची दखल घेतल्याने त्यांनी तालुका वन अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार वनपाल रवी मगर, वनरक्षक भाऊ जाधव, बापू झडगे, निखिल गुंड, किरण कदम आदी वन अधिकार्‍यांनी बुधवारी (दि. 17) मलठण, राजेगाव, वाटलुज, नायगाव या भागातील वन विभागाच्या क्षेत्रातील बेकायदा वृक्षतोड केलेली झाडांची लाकडे जप्त करून ती ट्रॅक्टरमध्ये भरून ताब्यात घेतली. तसेच या ठिकाणी असलेल्या पाच ते सहा कोळसा खाणी जाळून उद्ध्वस्त करीत त्या जागीच नष्ट करून कारवाई केली. वन क्षेत्रातील बेकायदा वृक्षतोड केलेली लाकडे जप्त करण्याचे काम सुरू असून, संबंधित वृक्षतोड करणार्‍यांवर तसेच कोळसा खाणी मालक व चालक यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करून ठोस कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत वन विभागाने दिले आहेत.