कोल्हापूर : शहराच्या मध्यवर्ती परिसरात, जिल्हाधिकारी कार्यालयालगत असलेल्या ई-वॉर्डमधील सि.स.नं. २५९/अ (अमेरिकन मिशन बंगला) ही तब्बल २,२४,०३५.९० चौ.मी. (सुमारे ५५ एकर) ची अत्यंत मौल्यवान जमीन अखेर ‘महाराष्ट्र शासना’च्या नावे झाली आहेत. सुमारे ४९१ कोटी २ लाख ७७ हजार ९२४ रुपयांच्या या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागले आहे. शासनाच्या मालकीच्या या जागेवरील अतिक्रमणे हटवणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी सोमवारी सांगितले.
८ फेब्रुवारी १९३९ च्या ‘हुजूर मुलकी ठराव क्र. ३९२’नुसार ही जमीन मूळच्या ‘अमेरिकन मिशन बंगला’ या नावाने भाडेपट्ट्याच्या अटी व शर्तींवर अस्थायी स्वरूपात दिली होती. त्यानुसार उपलब्ध अभिलेखानुसार सदर जमिनीची मूळ नोंद ‘ब’ सत्ताप्रकार (शासन मालकीची आणि अहस्तांतरणीय) अशी होती. मात्र, ८ एप्रिल २०१० रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने या जमिनीचा सत्ताप्रकार ‘ब’वरून बदलून ‘क’ करण्यात आला. या बदलाचा गैरफायदा घेत विविध व्यक्तींनी या जागेचे बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले.
या बेकायदेशीर व्यवहारांविरोधात प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेच्या दिलीप देसाई यांनी तक्रार दिली होती. त्यावर सुनावणी होऊन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ जानेवारी २०२४ रोजी २०१० चा बेकायदेशीर आदेश रद्द करून या मिळकतीचा ‘ब’ सत्ताप्रकार पूर्ववत कायम केला. या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी होऊन २९ मे २०२५ रोजी अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश वैध ठरवून कायम ठेवला. त्यानंतर ३० एप्रिल २०२६ रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही दाखल झालेली अपिले व रिव्हीजन अर्ज फेटाळून लावत सदर जमिनीचा ‘ब’ सत्ताप्रकार (वर्ग-२) अंतिमरीत्या कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
या आदेशानंतर ऑगस्ट २०२६ मध्ये पाहणी व तपासणी करण्यात आली. यानंतर सादर केलेल्या अहवालात अनेक गंभीर बाबी स्पष्ट झाल्या. भाडेपट्ट्याची थकबाकी भरल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही, तसेच भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले नव्हते. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता सि.स.नं. २५९/अ चे १ ते ९ पोट-हिस्से पाडून अनाधिकृत भूखंड विक्री करण्यात आल्याचे समोर आले. दि. ४ व दि. १८ ऑगस्ट रोजी संयुक्त पंचनाम्यानुसार भूमिअभिलेखने केलेल्या अहवालानुसार मूळ कारणासाठी या जागेचा वापर न होता, जागेवर झोपडपट्ट्या व व्यावसायिक बांधकामांचे मोठे अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात आढळून आले.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम २९ (३)(c) नुसार ही जमीन स्पष्टपणे ‘कब्जेदार वर्ग-२’ (सत्ताप्रकार ‘ब’) अंतर्गत येत असल्याने, कलम २० (२) अन्वये शासनजमा करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. या संपूर्ण जागेतील टेलिकॉम डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर व शैक्षणिक संस्थांचे ३१,९२८.०० चौ.मी. क्षेत्र वगळून, उर्वरित १,९२,१०७.९० चौ.मी. क्षेत्राबाबत २७ ऑगस्ट २०२६ च्या आदेशान्वये शासकीय हक्कात जमा केले गेले आहे. नगर भूमापन अधिकारी यांनी तत्काळ अंमलबजावणी करत सदर मालमत्ता पत्रकावर ‘‘महाराष्ट्र शासन’’ अशी अधिकृत नोंद केली असल्याचे डॉ. राठोड यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अनेक कार्यालये उभारतील
शहरातील प्रमुख मार्ग असलेल्या या रस्त्यावरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला लागून प्रशस्त जागा आता राज्य शासनासाठी उपलब्ध झाली आहे. या जागेवर भविष्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अनेक कार्यालये उभारणे शक्य होणार आहे.
अतिक्रमण हटवण्याबाबत सूचना
दरम्यान, शासनाचे नाव दाखल होताच या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अतिक्रमणे हटवली जाणार आहे.