कोल्हापूर : जिल्ह्यातील काही आधार केंद्रे आणि बहुतांश ई-सेवा केंद्रांवर नागरिकांची लूट सुरू आहे. प्रशासन मात्र याकडे डोळेझाक करत आहे. तक्रार आल्यानंतरच याप्रकरणी कारवाई करणार का, असा सवाल होत आहे.
नागरिकांना दैनंदिन कामकाजासाठी आधार कार्डची आवश्यकता असते. यामध्ये ठरावीक कालावधीनंतर दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असते. तसेच अनेक नागरिकांच्या आधार कार्डवर झालेल्या चुकीच्या नोंदी दुरुस्त कराव्या लागतात. याकरिता आधार केंद्रांत कोणत्या कामांसाठी किती शुल्क आकारावे, हे निश्चित आहे. मात्र, काही आधार केंद्रांत शासकीय शुल्काच्या तिप्पट, चौपट रक्कम आकारली जात आहे. केंद्रात आकारण्यात येणार्या शुल्काचा फलक दर्शनी भागात लावणे, नागरिकांना शुल्क आकारणीची पावती देणे बंधनकारक असतानाही बहुतांश केंद्रचालक नागरिकांना अशी पावती देत नाहीत. याबाबत कोणी विचारणा केलीच, तर अनेक कारणे सांगून शासकीय शुल्कासह जादा रक्कम का आकारावी लागते, याची पटणारी कारणेही देऊन केंद्रचालक मोकळे होतात. यामुळे नागरिकांची लूट सुरूच आहे.
आधार केंद्रासाठी नियम आहेत. त्यानुसार ज्याच्या नावे केंद्र मंजूर झाले आहे, त्यालाच ते चालवायचे आहे. मात्र, काही केंद्रे ही ज्याच्या नावे मंजूर आहेत, त्यापेक्षा दुसर्याच कोणीतरी चालवत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, आधार केंद्रांसाठी जागा निश्चित केल्या जातात, त्या सोडून खासगी जागेतही केंद्र चालवत असल्याचे प्रकार जिल्ह्यात घडत आहेत. टेंबलाईवाडी परिसरात अशाच प्रकारे केंद्र सुरू असल्याची तक्रार झाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. मशिन जप्त करण्यात आले आणि पुन्हा महिनाभराने ते परत देण्यात आले. आधार केंद्र ज्यांच्या नावे आहे, त्यांच्याच हाताच्या अंगठ्याचे ठसे दिल्यानंतर मशिन सुरू होते. यावर शक्कल म्हणून केंद्रचालकाच्या अंगठ्याचे क्लोन तयार करून त्याचा वापर केला जात असल्याचीही शक्यता आहे. दोन घटनांत असे क्लोन केलेले अंगठेही जप्त करण्यात आले होते.
जिल्हा प्रशासनाने तक्रार आलेल्यापैकी चौकशी करून गेल्या दोन वर्षांत 32 केंद्रे रद्द केली आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत एका केंद्रावर कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सध्या 1 हजार 616 आपले सरकार सेवा केंद्रे आहेत. त्यापैकी सुमारे 500 केंद्रे बंद आहेत.
ई-सेवा केंद्रांत विविध प्रकारचे दाखले काढण्यासाठी शासकीय शुल्क निश्चित केले आहे; मात्र त्याच्या चौपट, पाचपट रक्कम नागरिकांकडून आकारली जाते. विचारणारे कोणीच नसल्याने केंद्रचालकांची मनमानी सुरू आहे. कागदपत्रे मिळावी, यासाठी सुरू असलेली धावपळ आणि कारवाईबाबत अनास्था याचा नेमका फायदा घेत केंद्रचालकांचा लुटीचा धंदा जोरात आहे.