कोल्हापूर : जिल्ह्यातील अनेक पतसंस्थांच्या कारभाराबाबत गेल्या काही दिवसांपासून भलत्या-सलत्या बातम्या कानावर येऊ लागलेल्या आहेत. त्यामुळे सहकार खात्यामार्फत जिल्ह्यातील झाडून सगळ्या पतसंस्थांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची आवश्यकता भासताना दिसत आहे.
जिल्ह्याच्या एकूणच अर्थकारणात पतसंस्थांचे योगदान फार मोठे आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन अर्थकारणाचा कणा म्हणून पतसंस्था आपली भूमिका पार पाडत आहेत; मात्र काही सन्माननीय पतसंस्थांचा अपवाद वगळता अनेक पतसंस्थांच्या कारभाराबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून उलटसुलट चर्चा कानावर येत आहेत. त्या चर्चा निश्चितच चिंताजनक आहेत.
काही पतसंस्थांचा कारभार संचालक आणि त्यांच्या पै-पाहुण्यांपुरता केंद्रीत झालेला दिसतो. अनेक पतसंस्थांमध्ये संस्थेचे संचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिलेली दिसतात. त्यातील करोडो रुपयांची कर्जे वर्षांनुवर्षे थकीत गेलेली दिसतात, पण त्याच्या वसुलीसाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अशा संस्था संचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या भल्यासाठीच चालू ठेवण्यात आल्या आहेत की काय अशी शंका येते.
आजघडीला जिल्ह्यात 1325 सहकारी पतसंस्था असून या सर्व संस्थांकडे मिळून 1500 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत; मात्र काही सन्माननीय पतसंस्थांचा अपवाद वगळता अनेक पतसंस्थांच्या कारभारात मोठी अफरातफरी दिसून येते. बँकांपेक्षा व्याज जादा मिळते म्हणून ठेवीदार मोठ्या विश्वासाने पतसंस्थांमध्ये आपल्या ठेवी ठेवतात, पण संस्थाचालकांच्या बेभरवशाच्या कारभारामुळे या संस्था बुडाल्या तर सामान्य ठेवीदारांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवीला कोण जबाबदार, हाच मोठा सवाल आहे. कारण पतसंस्था चालकांच्या कारभारामुळे काही पतसंस्था बुडाल्याचाही इथला इतिहास आहे.
जिल्ह्यात खासगी सावकारी फार मोठ्या प्रमाणात फोफावलेली आहे. जिल्ह्यातील काही पतसंस्था या खासगी सावकारीचे अड्डे झालेल्या आहेत. अशा पतसंस्था सतराशे साठ कारणे सांगून सर्वसामान्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात, पण त्याच पतसंस्था खासगी सावकारांना मागेल तेवढे कर्ज द्यायला तयार होतात. खासगी सावकार अशा पतसंस्थांकडून नाममात्र व्याजाने पैसे घेऊन तेच पैसे दाम-दसपट व्याजाने सर्वसामान्य लोकांना देताना दिसतात. त्यामुळे या पतसंस्था सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी आहेत की सावकारांच्या सोयीसाठी आहेत, असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.
पतसंस्थेकडे एखाद्या गोरगरिबाने कर्ज मागितले तर त्याच्याकडून कागदपत्रांच्या शेकडो पूर्तता करून घेतल्या जातात; मात्र जिल्ह्यातील अनेक पतसंस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर मार्गाने कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वाटप झालेले दिसते. प्रामुख्याने अशी कर्जे ही पतसंस्थेच्या कारभार्यांशी निगडित असलेली दिसून येतात. उद्या ही बेकायदेशीर कर्जे वसूल करण्यात कायदेशीर अडचणी आल्या आणि ती कर्जे बुडाली तर त्याचा फटका सर्वसामान्य ठेवीदारांनाच बसणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने जिल्ह्यातील सर्वच सहकारी पतसंस्थांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.