कोल्हापूर, सतीश सरीकर : केएमटी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा असा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून उपसमितीच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासकांच्या शिफारशीनंतर एक-दोन दिवसांत हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे केएमटी कर्मचार्‍यांनाही आता सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. फक्त कायम कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. रोजंदार, कंत्राटी कर्मचार्‍यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही.
केएमटी कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोगाचा लाभ दिला त्यावेळी महापालिका कर्मचार्‍यांना 125 टक्के महागाई भत्ता व 20 टक्के घरभाडे दिले जात होते. परंतु केएमटी कर्मचार्‍यांना मूळ वेतन अधिक ग्रेड वेतनावर 113 टक्के महागाई भत्ता व 15 टक्के घरभाडे समाविष्ट करून वेतन दिले. सातव्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्त्याचा पहिला टप्पा 9 टक्केपर्यंतचा असून त्यामध्ये पुढे 3 टक्के, 5 टक्के, 11 टक्के, 3 टक्के, 3 टक्के व 4 टक्के याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने वाढ केली असून महापालिका कर्मचार्‍यांना 34 टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे.
केएमटी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा झाल्यास महिन्याला वर्षाला 7 कोटी 59 लाख 71 हजार रु. लागणार आहेत. परंतु केएमटी कर्मचार्‍यांना सहा वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी लागू करताना 125 टक्केऐवजी 113 टक्के महागाई भत्ता दिला होता. त्यानुसार महागाई भत्ता 34 टक्केऐवजी सुरुवातीला 9 टक्के व 18 टक्केपैकी 10 टक्के घरभाडे दिल्यास महिन्याला सुमारे 20 लाख 34 हजार व वर्षाला 2 कोटी 44 लाख 8 हजार इतकी वाढ होणार आहे. महिन्याला होणार्‍या 20 लाख 34 हजारापैकी 10 लाख केएमटीच्या उत्पन्नवाढीतून नियोजन करता येईल.