राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार होत असताना सरकारच्या धोरणकर्त्यांना त्यामागील सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. नवीन महाविद्यालयांसाठी इमारती, प्रयोगशाळा, रुग्णालये आणि उपकरणे उभारता येतील; पण त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी आवश्यक असलेले पात्र वैद्यकीय शिक्षक निर्माण करणार कुठून? या प्रश्नाचे उत्तर न देता वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करण्याची घाई म्हणजे भविष्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या पायाभरणीतच दोष निर्माण करण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (एमयूएचएस) २०२७-२०३२ या पंचवार्षिक कृती आराखड्यामध्ये राज्यात ५१ नवीन पदवी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी संधी नियोजित करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, यापैकी साधारण ५० टक्के महाविद्यालये शासकीय असण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच आगामी पाच वर्षांत सुमारे २५ ते २६ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निर्मितीची शक्यता आहे. हा विस्तार केवळ पायाभूत सुविधांचा नसून हजारो पात्र अध्यापकांची गरज निर्माण करणारा आहे.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निकषांनुसार प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाला विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशक्षमतेनुसार प्राध्यापक आणि अन्य अध्यापन कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असते. शरीरशास्त्र, शरीरक्रियाशास्त्र, जैवरसायनशास्त्र यांसारख्या मूलभूत विषयांपासून ते मेडिसिन, सर्जरी आणि अन्य क्लिनिकल विभागांपर्यंत प्रत्येक विषयासाठी पात्र शिक्षक आवश्यक आहेत. विद्यमान महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरता आलेली नसताना नव्या महाविद्यालयांसाठी शिक्षकांची उपलब्धता कशी सुनिश्चित केली जाणार, हा धोरणात्मक प्रश्न आहे.
नीती आयोगाच्या अभ्यासाने देशातील वैद्यकीय शिक्षकांच्या कमतरतेचे वास्तव दाखविले आहे. ६०२ महाविद्यालयांसाठी आवश्यक १ लाख ३८ हजार २८ शिक्षकांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उपलब्ध संख्या ९६ हजार ६४९ होती. सुमारे ३० टक्क्यांची कमतरता असताना वैद्यकीय महाविद्यालयांचा विस्तार करण्याचे धोरण शिक्षकांच्या उपलब्धतेचा स्वतंत्र आराखडा तयार केल्याशिवाय कसे यशस्वी होणार? या प्रश्नाचा थेट संबंध सार्वजनिक आरोग्याशी आहे. अपुरे प्रशिक्षण, मर्यादित क्लिनिकल अनुभव आणि अनुभवी शिक्षकांचे अपुरे मार्गदर्शन यामुळे नव्या डॉक्टरांच्या कौशल्य विकासावर परिणाम होण्याचा धोका आहे. रोगनिदान, उपचार आणि आपत्कालीन वैद्यकीय निर्णयांमध्ये आवश्यक असलेली अचूकता विकसित करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण महत्त्वाचे असते.
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविणे हा विकासाचा निकष असू शकतो; पण सक्षम डॉक्टर घडविणे ही सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी आहे. सरकारने इमारतींच्या उद्‌घाटनापेक्षा शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना महत्त्व दिले नाही, तर ५१ नव्या महाविद्यालयांचे स्वप्न महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी गंभीर आव्हान ठरू शकते.
उत्तरार्ध