कोल्हापूर, विकास कांबळे : वित्त आयोगातून मिळणार्‍या बंधित निधीतून 30 टक्के रक्कम स्वच्छ भारत अभियानावर खर्च करणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही रक्कम अन्य बाबींवर खर्च केल्याचे आढळल्यास ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. परंतु ही कामे आता जलजीवन मिशनमधून वेगाने सुरू असल्याने या कामांवरील ग्रामपंचायतींचा खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात राबविण्यात येणार्‍या स्वच्छ भारत अभियान अधिक गतिमान करण्यासाठी त्याला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वित्त आयोगाकडून मिळणार्‍या निधीतून 30 टक्के रक्कम या अभियानावरच खर्च करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या वतीने विकास आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्यामध्ये आता स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत करण्यात येणार्‍या कामांचा समावेश करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती सर्व सरपंच व ग्रामसेवकांना देण्यात यावी. वित्त आयोगाच्या बंधित निधीमधून झालेल्या कामांच्या व खर्चाच्या नोंदी केंद्र शासनाच्या संबंधित संकेतस्थळावर घेण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींची असणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या कामांची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती ई-ग्रामस्वराज्यच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी नोंदविण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतीला देण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यांनी या निधीअंतर्गत झालेल्या कामांची आणि खर्चाची माहिती दर महिन्याला राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबईला सादर करावयाची आहे.
यामध्ये एक खड्डा शौचालयांचे रूपांतर दोन खड्ड्यांच्या शौचालयांमध्ये करणे तसेच शोषखड्डा नसलेल्या सेप्टिक टँकच्या शौचालयांना शोषखड्डा करणे या सर्व कामांचा समावेश सन 2023-24 च्या आराखड्यांमध्ये केल्यानंतरच त्या स्तरावर निधी खर्चाला मंजुरी द्यावी अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.