कोल्हापूर : गोकुळचे १९०० ठराव असूनही नऊ जागा मिळाल्याने महायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नाराजीचा सूर आहे. गोकुळ निवडणुकीत ठरावांच्या संख्येनुसार जागा वाटप झाले नसल्याची खंत पक्षातून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे. तर माघार, उमेदवार निश्चित करण्याबाबत पुढील नियोजन करण्यासाठी स्थानिक नेत्यांची लवकरच बैठक होणार आहे.
गोकुळ निवडणुकीसाठी महायुतीचा जागावाटपाचा तिढा स्थानिक नेत्यांच्या पातळीवर न सुटल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोर्टात जागा वाटपाचा चेंडू गेला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महायुतीच्या जिल्ह्यातील नेत्यांची वर्षा निवासस्थानी बैठक घेत नेत्यांची भूमिका जाणून घेतली. बैठकीमध्ये राष्ट्रवादीने दहा, भाजप-शिवसेनेने प्रत्येकी आठ, तर जनसुराज्य शक्ती पक्षाने तीन जागांची मागणी केली. बैठकीत तोडगा निघाला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांत निर्णय कळवतो, असा निरोप दिला अन् शनिवारी रात्री मुख्यमंत्री यांचा निरोप आला. यामध्ये राष्ट्रवादीला ९, भाजप-शिवसेनेला ७ आणि जनसुराज्यला २ जागा दिल्या. मात्र जागा वाटपाच्या या सुत्रावरून राष्ट्रवादी नाराज असल्याचे दिसून येते.
राष्ट्रवादी नाराज; अन्य पक्षांचे समाधान
जागा वाटपाच्या सुत्रामध्ये राष्ट्रवादीला अपेक्षेप्रमाणे जागा न मिळाल्याने त्यांच्या गोटात नाराजीचा सूर आहे. १० जागांची अपेक्षा असताना एक जागा कमी केली. तसेच आ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनाही राष्ट्रवादीमधूनच जागा दिल्याने राष्ट्रवादीच्या दोन जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे उमेदवारांचे सूत्र बिघडणार आहे. तर भाजप, शिवसेना आणि जनसुराज्यला अपेक्षेप्रमाणे जागा मिळाल्याने त्यांच्यामध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
ठरावांच्या संख्येनुसार नेत्यांमध्ये एकमत नाही
ठरावांच्या संख्येनुसार जागा वाटप झाले नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. ठरावांच्या संख्येवरून नेत्यांमध्ये अजूनही एकमत नाही. राष्ट्रवादीकडे १९००, शिवसेनेकडे १३०० ठराव आहेत. तर तुलनेत भाजपचे ठराव कमी असूनही बरोबरीच्या जागा मिळाल्याने ठरावांच्या संख्येनुसार जागा वाटाप झाले नसल्याची चर्चा महायुतीमध्ये सुरू आहे.
जागा वाटपाचे सूत्र बदलले?
जागा वाटपामध्ये राष्ट्रवादीला १०, शिवसेना ७, भाजप ६ आणि जनसुराज्यला २ असे सूत्र ठरले होते; मात्र भाजपने एक जागा वाढवून मिळण्यासाठी आग्रह धरला होता. त्यानुसार राष्ट्रवादीची एक जागा कमी करत ती भाजपला देण्यात आली. त्यामुळे जागा वाटपाचे सूत्र बदलले असल्याची चर्चा सुरू आहे.